पालघर: जिल्हा निर्मितीला आठ वर्षे पूर्ण होऊन देखील आरोग्य सेवेचे जुने दुखणे अजूनही कायम आहे.पुरेशा आणि आधुनिक आरोग्य सेवेअभावी रुग्णांचे हाल होत असून गंभीर रुग्णांना चांगल्या उपचारासाठी नाईलाजाने मुंबई,ठाणे आणि गुजरातमधील मोठ्या रुग्णालयांची वाट धरावी लागत आहे. आदीवासीबहुल पालघर जिल्हा कुपोषण,माता व बाल मृत्यूसारख्या आरोग्य समस्यांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.सुमारे १८ लाख ग्रामीण लोकसंख्या व वसई तालुक्यातील महानगपालिका व ग्रामीण भागाची १९.०५ मिळून ३८.८० लाख लोकसंख्येच्या या जिल्ह्यात अत्याधुनिक सोयी-सुविधांयुक्त शासकीय सिव्हील रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाअभावी गंभीर आजार आणि अपघातांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आज ही मुंबई,ठाणे आणि गुजरात राज्यातील बड्या रुग्णालयांचा आसरा घ्यावा लागतो.जिल्ह्यात लोकसंख्येनुसार ८४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ६०२ उपकेंद्रांची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३०६ आरोग्य उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील गरीब नागरिकांना लहान-सहान आजारांवर उपचार घेण्यासाठी जि.प.च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे यांचा मोठा आधार असतो.मात्र या आरोग्य केंद्रांची कमी संख्या व तेथील कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांचे अपुरे मनुष्यबळ यामुळे आरोग्य सेवेवर मोठा ताण पडत आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या ग्रामीण भागाची लोकसंख्या १८ लाख ९० हजार आहे.केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणानुसार साधारण ३० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ५ हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र असणे आवश्यक आहे.जिल्ह्यात सध्या ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३०६ उपकेंद्रे कार्यरत आहेत.याचबरोबर आरोग्यवर्धिनी सामुदायिक आरोग्य या उपक्रमाअंतर्गत २४३ वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य उपकेंद्रामध्ये कार्यरत आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पालघर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने आणखी ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे २५ उपकेंद्रांना मंजुरी दिली आहे.मात्र ही केंद्रे अजून सुरू झालेली नाहीत.दुसरीकडे जिल्ह्यात आणखी १६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ८४ उपकेंद्रे यांना मान्यता मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. परंतु त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही.
