पालघर जिल्ह्यातील ओबीसींवर अन्याय

ओबीसी समाजाची वस्तुनिष्ठ अशी स्वतंत्रपणे जनगणना केंद्र वा राज्य स्तरावर अद्यापपर्यंत झालेली नाही. मात्र पालघर जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या पालघर जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तच आहे.

राजीव पाटील – अध्यक्ष, पालघर जिल्हा तथा ओबीसी हक्क संघर्ष समिती

पालघर जिल्ह्याची निर्मिती १ ऑगस्ट २०१४ रोजी झाली. नविन पालघर जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, जव्हार, विक्रमगड, तलसरी, वाडी, मोखाडा अशी आठ तालुके आहेत. त्यापैकी सहा तालुके पेसा अधिनियम १९९६ खाली असून पालघर व वसई तालुक्याला पेसा अधिनियम मधील तरतुदी अंशतः लागू आहेत. जिल्हाधिकारी पालघर यांच्या सन २०२१ च्या सर्वेक्षणानुसार पालघर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २९,६०,२१६ असून त्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३७.३९ टक्के इतकी आहे. ओबीसी समाजाची वस्तुनिष्ठ अशी स्वतंत्रपणे जनगणना केंद्र वा राज्य स्तरावर अद्यापपर्यंत झालेली नाही. मात्र पालघर जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या पालघर जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तच आहे.

पेसा अधिनियम १९९६ मधील कलम ४ (जी) नुसार अनुसूचित क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ठेवणे आवश्यक असून अनुसूचित जमातीकरता एकूण जागेच्या निम्म्या जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीची ५० टक्के घालून दिलेली मर्यादा पाहता पेसा अधिनियम लागू असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्यावर येण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे पालघर येथील ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष व भितीचे वातावरण आहे. या संदर्भात नमूद करण्यात येते की, पेसा अधिनियम १९९६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन, आदिवासी बहुल झारखंड शासनाने झारखंड पंचायत राज अ‍ॅक्ट २००१ पारीत केलेला असून अनुसूचित जाती-जमातीसह मागासवर्गीयाकरता एकूण जागेपैकी ८ टक्केपर्यंत आरक्षण वाढवलेल आहे. केंद्र सरकारविरूद्ध राकेश कुमार या प्रकरणात अनुसूचित जमातीला ५० टक्के आरक्षण देताना, अनुसूचित जाती (एससी) तसेच ओबीसी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्राम पंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदमध्ये झारखंड शासनाने ठेवलेले आरक्षण ८ टक्के पर्यंत वाढवणे कायदेशीर राहील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी २०१० रोजी दिलेला आहे.

त्याचप्रमाणे कृष्णमूर्ती विरूद्ध केंद्र शासन या प्रकरणामध्येही देखील सन २०१० साली निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्क खंडपीठाने अनुसूचित क्षेत्रात आरक्षण ५० टक्केच्या वर ठेवले जाऊ शकते, असे स्पष्ट केलेले आहे. न्यायालयाने यावेळी इंदिरा सहानी प्रकरणी ५० टक्के मर्यादेबाबतचा दिलेला निकाल देखील विचारात घेतलेला होता व संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) व १६(४) आणि (टी) मधील उद्देश वेगळे आहेत, असेही स्पष्ट केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने पेसा अधिनियम १९९६ च्या तरतुदी सन २०१४ च्या आदेशान्वये राज्यात अंमलात आणल्या. मात्र तसे करताना झारखंड किंवा मध्य प्रदेश शासनाच्या धर्तीवर तरदूत न केल्यामुळे ओबीसींवर अन्याय झालेला आहे.

पालघर जिल्हा ओबीसी संघर्ष समिती, पेसा अधिनियम अन्वये अनुसूचित जमातीला मिळत अलेल्या आरक्षणाविरूद्ध अजिबात नाही हे स्पष्ट करू इच्छिते. किंबहुना, आदिवासी समाजाला आरक्षण तसेच अन्य भरघोस सवलती मिळणे आवश्यक असल्याची समितीची धारणा आहे. नवीन पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर काही कारणांमुळे दहा हजारापेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. यामुळे दोन्हीही समाजावर अन्याय होत आहे. या बाबतही राज्य शासनाने तातडीने पाऊल उचलून रिक्त जागा त्वरीत भरणे आवश्यक आहे. पालघर जिल्ह्यात ओबीसीमधील निरनिराळे घटक वा जाती मोठ्या प्रमाणावर स्थायिक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही. राज्य शासनाने नेमलेल्या बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पीत आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पुन्हा स्थापीत केले तरीही पेसा मधील विशिष्ट तरतूदीमुळे पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी वर अन्यायच होणार आहे. यास्तव प्राप्त परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने झारखंड शाननाच्या धर्तीवर तरतूद करून त्वरीत अध्यादेश काढावा व पेसा लागू असलेल्या जिल्ह्यात ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवावे अशी आमची विनंती आहे.

संघर्ष समिती ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन झालेली आहे. बहुतांश ओबीसी समाज मागासलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी आर्थिक व शैक्षणिक तरतूदी मोठ्या प्रमाणावर करणे देखील आवश्यक आहे. ओबीसींसाठी नेमलेल्या महामंडळास भरघोस आर्थिक मदत देणे देखील गरजेचे आहे. लवकरच होऊ घालेल्या जनगणनेमध्ये (कोविडमुळे स्थगित झालेली २०२१ ची जनगणना) ओबीसी समाजाची (जात निहाय) जनगणना करण्यात यावी व यापुढे होणार्‍या प्रत्येक जनगणनेत अनुसूचित जातीजमाती प्रमामेच ओबीसीची जातनिहाय माहिती देखील माहिती देखील संकलित करण्याची आवश्यकता आहे. पेसा अधिनियमाच्या तरतूदी विचारात घेता ओबीसींना कायदेशीर मिळत असलेले आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी झारखंड शासनाने केलेल्या धर्तीवर अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यातील ठिकाणी स्वतंत्र वसतिगृहे व ओबीसी महामंडळास भरघोत आर्थिक मदतीची गरज आहे.