बोईसर : कारखान्यातील रासायनिक सांडपाणी आवश्यक प्रक्रिया न करता नैसर्गिक नाल्यामध्ये सोडल्याप्रकरणी तसेच आवश्यक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील आरे ड्रग्स या कारखान्यावर उत्पादन बंदीची कारवाई करण्यात आली. प्रदूषित रासायनिक सांडपाणी पास्थळ येथील नैसर्गिक नाल्यात आणि दांडी खाडीत सोडल्याप्रकरणी या कारखान्याला २८ डिसेंबर २०२२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येऊन खुलासा मागवण्यात आला होता. मात्र या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत कारखाना व्यवस्थापनाने समाधानकारक खुलासा आणि पाच व दहा लाखांची बँक हमी जमा केली नव्हती तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या निर्दशांचे अनुपालन करण्यास अपयशी ठरले होते.
कारखान्यातील उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान घातक रासायनिक सांडपाणी आवश्यक प्रक्रीया न करताच नैसर्गिक नाल्यामध्ये सोडून नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यावर उत्पादन बंदीच्या कारवाईच्या बडगा उगारला आहे.तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट ई 34 मधील आरे ड्रग्स अँड फार्मास्युटीकल लिमिटेड कंपनीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उत्पादन बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. कारखान्यात उत्पादन निर्मिती करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन आणि घातक रासायनिक सांडपाणी पास्थळगावच्या हद्दीतील नैसर्गिक नाल्यात आणि दांडी खाडीत सोडल्याप्रकरणी आरे ड्रग्स कंपनीला २८ डिसेंबर २०२२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणी ९ जानेवारी २०२३ रोजीच्या सुनावणीत कारखाना व्यवस्थापनाने समाधानकारक खुलासा केला नाही.सोबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार पाच आणि दहा लाखांची बँक गॅरंटीची रक्कम जमा केली नसल्याचे निदर्शनास आले होते.
त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेल्या पास्थळच्या नाल्याच्या स्थळपाहणीत तथ्य असल्याचे आढळून आले.आरे ड्रग्स कारखान्याच्या प्रदूषणाबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व अहवालांची पाहणी व तपासणी केल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कारखान्यावर उत्पादन बंदीचे आदेश जारी केले आहेत.कंपनीचा पाणी आणि वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तारापूर एमआयडीसीमधील कारखान्यांतून होत असलेल्या प्रदूषणाविरोधात अखिल भारतीय मांगेला समाजाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत राष्ट्रीय हरीत लवादाने कारखानदार आणि टीईपीएस यांना प्रदूषणाची भरपाई म्हणून सुमारे 160 कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.तारापूर एमआयडीसीमधून निर्माण होणार्‍या घातक प्रदुषणामुळे परिसरातील मानवी जीवन, पर्यावरण,पाण्याचे स्त्रोत आणि सागरी जलचरांना अपरिमीत धोका पोहचत आहे. हरित लवादाच्या दंडात्मक कारवाईनंतरही प्रदूषणाची समस्या कायम असल्याचे दिसून येत आहे.खासदार राजेंद्र गावित आणि जिल्हाधिकारी डॉ. गोविंद बोडके यांनी औद्योगिक वसाहत परिसरातील प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.त्यानंतरही प्रदूषण होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. गोविंद बोडके यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील वायू व जल प्रदूषण याची गंभीर दखल घेत संबंधित विभाग यांना कारवाई बाबत निर्देश दिले असून रात्रीच्या वेळी टँकर वाहतुकीवर निर्बंध लादले असले तरीही त्याचे अनुपालन होत नसल्याने या भागातील प्रदूषण कायम राहिले आहे.
