मोरा येथील मच्छिमारांना मिळणार नुकसान भरपाई; कृती समितीच्या लढ्याला १७ वर्षांनंतर यश

२००५ सालापासून मोरा येथील मच्छिमार बांधव आपल्या मागण्यासाठी जेएनपीटी सोबत लढत होते. अखेरीस २०२२ साल सरत असताना या लढ्याला यश मिळाले असून माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जेएनपीटी आणि संबंधित कार्यालयांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयात केस जिंकल्याने उरण हनुमान कोळीवाडा येथे विजयी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

उरण: २००५ सालापासून मोरा येथील मच्छिमार बांधव आपल्या मागण्यासाठी जेएनपीटी सोबत लढत होते. अखेरीस २०२२ साल सरत असताना या लढ्याला यश मिळाले असून माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जेएनपीटी आणि संबंधित कार्यालयांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयात केस जिंकल्याने उरण हनुमान कोळीवाडा येथे विजयी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या विजयी मेळाव्याला रमेश कोळी,अरुण शिवकर, नंदकुमार पवार, रामदास कोळी,प्राची कोळी, कैलास कोळी, भारत कोळी, लक्ष्मण कोळी, दिलीप कोळी, कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड.गोपीनाथ पाटील, प्रा.गीतांजय साहू,परमानंद कोळी,सुरेश कोळी, रमेश कोळी, मंगेश कोळी,कृष्णा कोळी आदी पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी सदस्य यावेळी उपस्थित होते. तसेच यावेळी पनवेल, उरण तालुक्यातील तसेच हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, बेलपाडा कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा या चार गावातील मच्छिमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मोरा प्रवाशी धक्का आणि जेएनपीटी शेवा या दरम्यानच्या मासेमारी जमिनीत एनएमएसईझेडने प्रवाशी तसेच इतर धक्के बांधण्याची योजना आखली होती. त्या बदल्यात त्या मासेमारी जमिनीचे भुईभाडे जेएनपीटीला देण्याचा एनएमएसईझेड आणि जेएनपीटी या दोन कंपन्यात करार झाला होता. म्हणून जेएनपीटीने एनएमएसईझेडला प्रवाशी आणि इतर धक्के बांधण्याची परवानगी दिली होती. त्या वेळी मासेमारी जमिनीचा मोबदला हा पारंपारिक मच्छिमारांना मिळावा अशी मागणी पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीने जेएनपीटी प्रशासनाकडे केली होती.मात्र हि मागणी धूडकावून मच्छीमारांना मोबदला देण्यात आला नाही. तसेच पुनर्वसनही करण्यात आलेले नव्हते. त्यामूळे २००५ सालापासून मच्छिमार बांधव आपल्या मागण्यांसाठी लढत होते. शेवटी डिसेंबर २०२२ मध्ये या लढ्याला यश मिळाले असून माननिय सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीने मच्छिमार बांधवाना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जेएनपीटी आणि संबंधित कार्यालयांना दिले.