म्हसळे: तालुक्यातील मोठ्या लोकवस्ती असलेल्या खरसई गावाला लागूनच सन १९७१/७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे लघु पाटबंधारे विभागाच्यावतीने खरसई धरण बांधकाम करण्यास मंजुरी मिळाली.धरण बांधण्यासाठी शासनाने गावातील ३५ ते ४० शेतकर्‍यांची बागायती व शेत जमीन संपादित केली होती. पाठपुरावा करून त्यातील अर्ध्याअधिक शेतकर्‍याना मोबदला मिळाला, मात्र उर्वरित शेतकरी बागायतदार आजही शासन मदतीचे प्रतिक्षेत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, आरडीसी बँक म्हसळेचे माजी चेअरमन परशुराम मांदाडकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
५० वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले खरसई धरण पूर्ण करण्यासाठी ग्रामस्थांना शासन दरबारी अनेक वेळा आंदोलन आणि उपोषण करावे लागले.विद्यमान खासदार,तत्कालीन माजी पालकमंत्री सुनिल तटकरे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर मागील १० वर्षांपूर्वी हे धरण बांधकाम पूर्ण झाले असले आणि टंचाईग्रस्त खरसई गावातली जनतेच्या घशाची कोरड संपली असली तरी शासनाने धरणग्रस्त शेतकरी, बागायतदार यांचे शेतजमिन आणि फळझाडांची नुकसान भरपाई न देता एक प्रकारे पोटावरच लाथ मारली असल्याचा आरोपही मांदाडकर यांनी जाहीरपणे केला आहे.
अधिकृतपणे माहिती देताना शासनाने सुरुवातीला येथील भातपीक,काजु,आंबा बागायती शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता भूसंपादन खात्याने कामाला सुरुवात केली. या काळात शेतकर्‍यांनी विरोध केल्या नंतर १९८१-८२ मध्ये बुडीत क्षेत्रातील जमिनीचे व फळबागेचे पंचनामे व मोजमाप करून घेतले नंतर १९८४-८५ मध्ये लघु पाटबंधारे व कृषी खात्याने संयुक्त पंचनामे केले ते सन १९९१-९२ मध्ये रद्दबातल ठरवले पुन्हा कृषी खाते व वन विभागाने पंचनामे करावे असा आदेश काढण्यात आला.संबंधित खात्याने दिनांक २५/०५/१९९७ रोजी शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन पंचनाम्या नुसार संपादीत जमीन व फळबागायत नुकसान भरपाई देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. संबंधित खात्याने दिनांक २८/०४/१९९८ रोजी फलोद्यान उपसंचालक रायगड यांच्याकडे फळझाडांच्या किंमती १९९७/९८ च्या सुचीप्रमाणे करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी बागायतदार यांनी ०१/०२/२०२२ रोजी अनुदान मिळण्यासाठी लघु पाटबंधारे आणि कृषी विभागाकडे निवेदन देण्यात आले.भूसंपादन अधिकारी रायगड अलिबाग यांनी कृषी विभागाला २८/०२/२००८ रोजी धरणग्रस्त शेतकरी बागायतदार यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पत्रव्यवहार करून आदेश काढण्यात आले होते.१२/११/२००० रोजी भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून अनुदान देण्यासाठी मंजुरी पत्र दिलेले आहे इतके सारे घडूनही माशी शिंकली कुठे हे कळण्यास मार्ग दिसत नाही, असे मांदाडकर यांचे म्हणणे आहे.
वेळोवेळी पाठपुरावा
नुकसानभरपाई मिळावी म्हणुन खरसई धरणग्रस्त शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांनी अनेक वेळा रायगड जिल्हा अधिकारी,खासदार तटकरे,आमदार तथा माजी राज्यमंत्री आदिती तटकरे, नामदार संदीपान भुमरे यांच्याकडे निवेदाद्वारे वेळोवेळी पाठपुरावा करून आणि जिल्हाधिकारी यांचे दालनात खासदार तटकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन काहीच न्याय मिळत नसल्याने खरसई धरणग्रस्त शेतकरी बागायतदार चिंता व्यक्त करताना दिसत आहेत.
शासनाने भरपाई द्यावी
जिल्ह्यात छोटे मोठे एकूण २८ धरण आहेत या धरणाचे यादीत खरसई धरणाचे नाव नमुद नसल्याचे आश्चर्य परशुराम मांदाडकर यांनी व्यक्त करताना खरसई धरण योजना शासनाचे भुजल की जीवन प्राधिकरण या पैकी कोणत्या खात्याकडे वर्ग आहे याचा खुलासा होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केला.खरसई धरणग्रस्त शेतकरी बागायतदार यांना नुकसान भरपाई देण्यावाचुन शासनाने ५० वर्षे रखडवले असल्याने त्याची अधिक भरपाई म्हणुन आता शासनाने शेतकर्‍याना लवकरात लवकर सन २०२२/२०२३ च्या सुचीप्रमाणे भरपाई द्यावी अशी मागणी मांदाडकर यांनी केली आहे.
