रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील छत्री निजामपूर गावाजवळ काळ नदीवर ७४० मीटर लांब व ५३ मीटर उंचीच्या मातीच्या काळ धरणाचे काम मागील २४ वर्षापासून ठप्प आहे. काही दिवसापूर्वी या धरणाचे काम एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता अचानकपणे चालू केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. धरण क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सामाजिक संस्थेने मंगळवारी महाड प्रांत कार्यालयावर धडक दिली. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत मुळा धरणाचे काम होऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा शेतकर्‍यांना घेतला आहे. त्यामुळे काळ जलविद्युत प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काळ जलविद्युत प्रकल्पाचे काम ज्या ठिकाणी चालू आहे त्या चार गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनाचे काम मागील चोवीस वर्षापासून ठप्प आहे. न्यायालयीन प्रकरणानंतर या धरणाचे काम ठप्प झाले होते. महाड तालुक्यातील वारंगी गावाजवळ काळ नदीवर या धरणाच्या कामासाछी १४ जुलै १९९८ रोजी ९८.९९ कोटी रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर २८ जुलै २००४ रोजी १३ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित मान्यता मिळाली. त्यानंतर प्रकल्पबाधित गावांचे पुनर्वसन व त्यांच्या पुनर्वसनाचा ठिकाणी देण्यात येणार्‍या १८ नागरी सुविधा या कामाला प्रत्यक्षात २००५ ते २००६ मध्ये सुरुवात झाली त्यानंतर ३१ डिसेंबर २००९ रोजी २८कोटी रुपयांच्या खचार्स द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. पुन्हा कामाची संथगती झाल्याने ६ जानेवारी २०११ रोजी पुन्हा ८२ कोटी रुपयांच्या खर्चास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली.
काळ जलविद्युत प्रकल्पातून १५ मेगावॅट वीजनिर्मिती म्हणजे प्रत्यक्षात वार्षिक ६१ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती तयार होणार होती. या वीजनिर्मिती नंतर या प्रकल्पातील पाणी गांधारी वळण बंधारे द्वारे नेऊन त्या पाण्यामुळे २१७५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. या प्रकल्पामुळे छत्री निजामपूर, बावळे, सांदोशी, अंशता आमडोशी, या चार गावातील ११६३ कुटुंबे म्हणजे ४५८६ तत्कालीन लोकसंख्या विस्थापित होणार होती. त्या विस्थापित कुटुंबांचे महाड तालुक्यातील घुमारी, परडी, सांदोशी आढाव, वाघेरी व माणगाव तालुक्यातील नानोरे अशा पाच ठिकाणी पुनर्वसन करायचे होते. मात्र प्रत्यक्षात पुनर्वसन ना धरणाचे काम अशा अवस्थेत या प्रकल्पाचे काम मागील चोवीस वर्षापासून ठप्प झाले आहे.
काळ जलविद्युत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सामाजिक संस्था सांदोशी या संस्थेच्या माध्यमातून शेतकरी एकत्र झाले आहेत. त्यांनी मंगळवारी महाड येथील उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रांतांना निवेदन दिले. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यसाठी बैठक घेणे, बुडीत क्षेत्रातील गावठाणामध्ये असलेल्या फळझाडे व इतर झाडांचा निवाडा करून मोबदला देणे, पुनर्वसनासाठी बेकायदा खोदकाम केलेलेल्या जमिनीच्या मालकांना २००७ ते २०२२ पर्यंतची नुकसान भरपाई देणे, मुदतपूर्व घरांचे वाढीव मोबदला मिळण्याचा कामी केलेले दावे भूसंपादन अधिकारी माणगाव यांच्याकडून न्यायालयात दाखल करणे, नानोरे माणगाव येथे काही कुटुंबाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनसाठी तातडीने निर्णय घेणे, गोंडाळे महाड येथे काही कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय घेणे, प्रकल्पग्रस्त दाखले शेतकर्‍यांना तातडीने देणे, काही कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, भूसंपादन दाखले प्रकल्पग्रस्तांना घरपोच देणे आदी मागण्या त्यांनी महाड उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे केल्या.
