कर्जत तालुक्यातील पोशीर येथील अनधिकृत जाहीर करण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्यास आणि या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यास कर्जत तहसिलदारांनी अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशांवर कार्यवाही करण्याऐवजी त्याकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे या अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कर्जत तहसीदारांचीच कृपा असल्याचे दिसून येत आहे.
पोशीर येथील इंडस टॉवर लिमिटेड कंपनीच्या मोबाईल टॉवरबाबत उभारणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असतानाच तहसिलदार यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आलेली होती. या टॉवरला पोशीर ग्रामपंचायतीने बेकायदेशीर ना हरकत दिली आहे. ग्रामपंचायतीच्या या अक्षम्य प्रशासकीय चूका व दिरंगाई निदर्शनास आणूनही याबाबतच्या अहवालात कर्जत पंचायत समिती प्रशासनाने याचा उल्लेख केला नाही. तर विनापरवानगी अनधिकृत टॉवर उभारणी सुरु असताना कर्जत तहसील प्रशासनाने हे काम थांबवले नाही. कर्जत तहसिलदारांकडे हेप्रकरण दाखल होऊन २७ जुलै २०२१ रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती.
त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी तहसिलदार यांनी टॉवर अनधिकृत असल्याचा निर्णय दिला. तोवर या टॉवरची सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित झालेली होती.१० नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा साडेचार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी कारवाई झाली नाही. सदर टॉवर निष्कासित करणेबाबत तक्रारदार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांचे आदेश असतानाही कर्जत तहसिलदारांनी कारवाई केली नाही व अहवालही पाठवला नाही.
याप्रकरणी तक्रारदार कांता हाबळे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम ५३ नुसार कारवाईसाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, या अनधिकृत टॉवरप्रकरणी तहसीलदारांचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २ मार्च २०२२ रोजी पुन्हा लेखी आदेश दिले आहेत. मात्र कर्जत तहसिलदारांकडून अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई सुरु आहे.
