वार्षिक निधी खर्चात रायगड पिछाडीवर; योजनेचे केवळ 30 टक्केच खर्च

आर्थिक वर्ष संपायला आता केवळ आठ दिवस उरले असताना वार्षिक योजनेचा 234 कोटी रूपयांपैकी केवळ 85 कोटी अर्थात 30 टक्के इतकाच निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे पुढील 8 दिवसांत जवळपास 150 कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. मागील वर्षी वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यात कोकण विभागात अग्रेसर असलेला रायगड जिल्हा यावर्षी सर्वात मागे राहिला आहे. वार्षिक योजनेचा 60 टक्के निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा नियोजन समितीने रायगड जिल्हा परिषदेला 100 कोटी रुपये देऊ केले आहेत. परंतु कामाची अंदाजपत्रके तयार करून प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे. पुढील आठ दिवसांत 100 कोटी रुपयांच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याचे काम अतिशय अवघड आहे. जिल्हा परिषदेने 31 मार्चपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी आपल्याकडे वर्ग करून घेतला तरी पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद तो खर्च करू शकते. परंतु त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता वेळेत देणे गरजेचे आहे.

आतापर्यंत 85 कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. पुढील आठ दिवसांत जास्तीत जास्त निधी वितरित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. शाळा, अंगणवाडी, स्मशानभूमींच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
– जे. डी. म्हेत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी

हा निधी वेळेत दिला असता तर सर्व सोपस्कार पूर्ण करणे शक्य झाले असते, असे जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. दरवर्षी साधारण ऑक्टोबरपर्यंत वार्षिक आराखड्याचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध होत असतो. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन, तसेच निधी वितरित होऊन तो 31 मार्चपर्यंत खर्च देखील केला जातो. परंतु यंदा उशिरा आला. कोरोनामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी येणारा निधी उशिरा आल्याने तो मार्च अखेरपर्यंत खर्च कसा करायचा असा प्रश्न रायगड जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.

234 कोटी रुपयांपैकी केवळ 85 कोटी इतकाच निधी वितरित झाला आहे. त्यामुळे पुढील 8 दिवसांत जवळपास 150 कोटी रूपये खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे 31 मार्च हा टाळेबंदीत गेला. परंतु तत्पूर्वीच म्हणजे 24 मार्चपर्यंत रायगड जिल्हा वार्षिक योजनेचा 97 टक्के इतका निधी वितरित होऊन खर्चही झाला होता. यंदा आतापर्यंत केवळ 30 टक्के इतकाच निधी वितरित करण्यात आला आहे.

कोकण विभागात खर्च झालेला निधी (टक्क्यात) –

1. मुंबई शहर – 34
2. मुंबई उपनगर- 54
3. ठाणे 74
4. रायगड 30
5. रत्नागिरी 44
6. सिंधुदुर्ग 56
7. पालघर 70

हेही वाचा –

फोन टॅपिंग अहवाल लीक, अज्ञाताविरोधात मुंबई पोलिसात गुन्हा दाखल