महाड तालुक्यात गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने दरडी कोसळत आहेत. मात्र यातून प्रशासन बोध घेत नसल्याचे दिसन येत आहे. भौगोलिक स्थिती न पाहता वाटेल तिथे होत असलेल्या माती उत्खननावर कारवाई केली जात नाही. सुटीचा मुहूर्त काढून तालुक्यात विविध ठिकाणी वारेमाप उत्खनन केले जात आहे. यामुळे भविष्यात भूस्खलनाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.याचबरोबर पर्यावरणाला देखील धोका निर्माण झाला आहे.
महाड तालुक्यात १९९५ रोजी पारमाची गावात दरड कोसळून मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्त हानी झाली होती. त्यांनतर २००५ मध्ये अतिवृष्टी होऊन कोंडीवते, सव, दासगाव, जुई या गावात दरडी कोसळल्या होत्या. यावेळी देखील जीवितहानी झाली होती. २०२१ मध्ये आलेल्या अतिवृष्टीतदेखील तळीये गावाची एक वाडी पूर्णपणे नष्ट झाली. दरडींचे हे सत्र कायम असून तालुक्यात जंगल भागात मोठ्या दरडी कोसळ्ल्याचे दिसून येत आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात दरडींची टांगती तलवार असल्याने नागरिक भीतीच्या छायेत जीवन जगत असतात. याचप्रमाणे तालुक्यात विविध ठिकाणी डोंगर भागात दरडी कोसळल्या आहेत.
महाड तालुक्यात विविध प्रकल्प सुरु आहेत. यापैकी मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. शिवाय गेली काही वर्षात काळ,कोथेरी, नागेश्वरी या ठिकाणी माती धरणांची कामे केली गेली आहेत. या धरण प्रकल्पांना लागलेली माती देखील उत्खनन करूनच मिळवली गेली. मुंबई – गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात पनवेल ते थेट तळकोकणात असलेले डोंगर कापण्यात आले. शिवाय महामार्गाची उंची वाढवली गेल्याने याकरिता लागलेली लाखो ब्रास माती डोंगर पोखरूनच आणली गेली. तालुक्यात दरडींमुळे जीवितहानी झालेली असली तरी प्रशासनाने राष्ट्रीय प्रकल्पाचे कारण देऊन संबंधित ठेकेदार कंपन्यांना वाहतूक खर्च परवडेल यासाठी शहराला लागूनच उत्खननाला परवानग्या दिल्या आहेत. महाडजवळ गोंडाळे, मोहोप्रे, राजेवाडी, कोंडीवते, वडवली, चांभारखिंड, काचले, तेटघर, नडगाव, आदी गावांमधून उत्खननाला परवानगी दिली आहे. या परवानग्या देताना कोणत्याच भौगोलिक स्थितीचा विचार केलेला नाही. उत्खनन सुरु करण्यापूर्वी महसूल विभाग कोणत्याच मार्गदर्शनपर सूचना करत नसल्याने डोंगर पायथा खोदकाम करून माती वाहतूकदार आणि पुरवठादार आपले हित साध्य करून घेत आहेत.
महाड तालुक्यात ज्या ठिकाणी महाड महसूल आणि महाड उपविभागीय कार्यालय उत्खननाला परवानगी देते त्याठिकाणी सुटीचा वार पकडून प्रमाणापेक्षा अधिक उत्खनन केले जात आहे. शनिवार आणि रविवार या दोन दिवशी विविध भागात उत्खनन करून माती, डबर, वाहतूक केली जात आहे. एकीकडे महामार्गाच्या कामाचे नाव सांगून खाजगी प्लॉटवर मातीचा भराव केला जात आहे. या वारेमाप उत्खननामुळे महाड तालुक्यातील वन्यजीव सृष्टी धोक्यात आली आहे. माती उत्खननाबाबत शासन नियमावली पायदळी तुडवली जात असल्याने भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी वाळू, माती, डबर खोदकाम केले जात आहे. महामार्ग, इमारत प्रकल्प आणि औद्योगिक क्षेत्राला लागणारी माती, दगड विना परवानगी खोदकाम करत पुरवठा केला जात आहे. याकडे स्थानिक महसूल कर्मचारी दुर्लक्ष करत असतात. दिलेल्या प्रमाणापेक्षा आणि दिलेल्या मुदतीबाहेर उत्खनन सुरूच ठेवले जात असल्याने महाड महसूल विभाग करोडोच्या महसुलापासून वंचित आहे.
सह्याद्रीवाडी, हिरकणीवाडी या गावातून तर जमिनीला भेगा पडण्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. याबाबत भूवैज्ञानिक शाखेकडून तालुक्यातील गावांची पाहणी करण्यात आली होती. यामध्ये महाड मधील ४९ गावांना दरडीचा धोका असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.त्यानुसार गेली काही वर्ष महाड महसूल प्रशासन या गावातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा म्हणून या गावातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर होण्याचे सांगत आहे. महाडमधील ४९ दरड संभाव्य गावांतून ग्रामस्थांना स्थलांतर होण्याबाबत महाड महसूल विभागाकडून नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. या दरड परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी दरडींना चालना देण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.
