रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या येथील उप कार्यालयात गेल्या ३ वर्षांपासून अघोषित टाळेबंदी सुरू असल्याने दुर्गम भागातील रस्त्याबाबत तक्रारी घेऊन येणार्‍यांची त्यामुळे गैरसोय होत असून, या कार्यालयाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकारीही उदासीन असल्याने तीव्र नाराजीची भावना आहे. जिल्ह्यात दुर्गम तालुका अशी पोलादपूरची ओळख असून, या बांधकाम विभागाकडून ८७ गावे आणि १०० हून अधिक वाड्यावस्त्यांसाठी रस्त्यांचे जाळे विणलेले आहे. मात्र यापैकी बहुतांश रस्ते दुरवस्थेचे वर्णन करण्यापलिकडे गेल्याने तेथून प्रवास करणार्‍यांच्या हालाला पारावार रहात नाही. याबाबत कुणी तक्रार घेऊन कुणी आला तर त्याला प्रवेशद्वारावरील टाळे पाहून परत फिरावे लागते.
विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी नेमणूक झालेले शाखा अभियंता, कर्मचारी कुठे असतात हेही त्याला शेवटपर्यंत समजत नाही. एक मजली असलेली इमारत कार्यालय आणि विश्रामगृहासाठी आहे. काही वर्षांपूर्वी या ठिकाणी कार्यरत असलेले कर्मचारी आपत्तीच्या काळात घटनास्थळी जाऊन वाहतूक सुरू राहिल याची दक्षता घेत होते. या कार्यालयाच्या शाखा अभियंत्याकडे महाड येथील कार्यालयातील उप अभियंत्याचा अतिरिक्त कार्यभार असून, त्याचे तालुक्यातील काम उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखा आहे. कर्मचारी त्यांच्या आदेशानुसार कार्यालयाऐवजी कायम फिरतीवर असतात. लोकप्रतिनिधी याबाबत मौन का बाळगून आहेत, असा सवाल चर्चेत आहे. या संदर्भात शाखा अभियंता नरेंद्र देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना व्यवस्थित स्पष्टीकरण देता आले नाही. ३ कर्मचारी परस्पर कामावर पाठवले जातात, असे मोघम उत्तर देत त्यांनी वेळ मारून नेली.
हेही वाचा –
शरद पवार जागे व्हा; चक्का जाम आंदोलनात भाजप महिला मोर्चाच्या घोषणा
