जिल्हा परिषदेचा ७९ कोटी २० लाखांचा अर्थसंकल्प सादर 

 अलिबाग: जिल्ह्यातील अत्यंत गरीब, शेतकरी, पददलीत समाज, महिला, अपंग आणि सर्व थरातील घटकांचा विकास करण्यासाठीचा सन २०२३/२४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हापरिषदेचा १ कोटी ४२ लाख १५ हजार ५०० रुपये शिलकीचा व ७७ कोटी ७८ लाख ७९ हजार रुपये खर्चाचा एकूण ७९ कोटी २० लाख ९४ हजार ५०० रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करुन मुख्य लेखा वित्त अधिकारी भगवान घाडगे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्याकडे सोमवारी सुपूर्द करीत सादर केला. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा या अर्थसंकल्पात १२ कोटी ४५ लाख ३४ हजार ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले, महिला व बालविकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक, आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शामराव कदम, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी जोत्स्ना शिंदे पवार, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी पुनिता गुरव, बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता प्रशांत राऊत, वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रशांत जगताप, लेखाधिकारी प्रभाकर भोपी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटक, महिला, शेतकरी, अपंग, आदिवासी तसेच मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योजना, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करुन देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

२०२३/२४ या वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी ६ कोटी ७१ लाख ७३ हजारांची तरतूद करण्यात आली असून, इमारती व दळणवळण १७ कोटी ७८ लाख २४ हजार, पाटबंधारे १ कोटी २७ लाख, सार्वजनिक आरोग्य १ कोटी ९१ लाख २ हजार, सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी १३ कोटी १५ लाख १७ हजार २००, कृषी १७ कोटी ७० लाख ६ हजार, पशुसंवर्धन २ कोटी ७३ लाख ३ हजार, जंगले १० लाख, समाजकल्याण १२ कोटी, अपंगकल्यान ३ कोटी, सामूहिक विकास महिला व बालकल्याण ६ कोटी, संकीर्ण खाती ४ कोटी २ लाख ६३ हजार, संकीर्ण ६ कोटी ४२ लाख‌ ६६ हजार, निवृत्ती वेतन६ लाख, तसेच इतर खर्चांची तरतूद करण्यात आली आहे.

२०२२/२३ चा अंतिम सुधारित ९० कोटी ७९ लाख ४३ हजार ४०९ रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प आज मांडण्यात आला. मार्च २०२२ मध्ये २०२३/२३ या आर्थिक वर्षासाठी ६६ कोटी ७५ लाख ६६ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. या मूळ अर्थसंकल्पात २४ कोटी ३ लाख ७७ हजार ४०९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.