योगगुरू बाबा रामदेव यांची ‘पतंजली आयुर्वेद’ कंपनी यंदाच्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धेचे शीर्षक प्रायोजक बनण्यास उत्सुक आहे. भारत-चीन सीमेवरील वाढत्या तणावामुळे भारतात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच भारत सरकारने बऱ्याच चिनी अॅप्सवर बंदीही घातली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयपीएलचे शीर्षक प्रायोजक म्हणून चिनी मोबाईल कंपनी ‘विवो’सोबत असलेला करार बीसीसीआयने यावर्षी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आयपीएलचे शीर्षक प्रायोजक म्हणून विविध कंपन्यांची नावे पुढे येत आहेत. आता ‘पतंजली’ या शर्यतीत उतरण्याच्या विचारात असल्याचे या कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
अजून अंतिम निर्णय नाही
यंदा आयपीएलच्या शीर्षक प्रयोजकत्वासाठी आम्ही दावेदारी सांगण्याच्या विचारात आहोत. भारतातील एका स्थानिक कंपनीला जागतिक दर्जा मिळवून देण्याची हीच योग्य वेळ आणि संधी आहे. ‘पतंजली’ला जागतिक बाजारात ओळख मिळावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आम्ही अजून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. परंतु, दावेदारी सांगण्याचा विचार नक्की करत आहोत, असे पतंजलीचे प्रवक्ता एस. के. तिजारावाला म्हणाले.
बीसीसीआय नव्या प्रयोजकाच्या शोधात
विवोने मागील आठवड्यात आयपीएलच्या शीर्षक प्रयोजकत्वाच्या करारातून माघार घेतली होती. त्यामुळे यंदा १९ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर या कालावधीत युएईमध्ये होणाऱ्या आयपीएलसाठी बीसीसीआय सध्या नवे शीर्षक प्रायोजक शोधत आहेत. विवोकडून बीसीसीआयला प्रत्येक वर्षी ४४० कोटी रुपये मिळत होते. त्यामुळे नवे प्रायोजक शोधताना आर्थिक नुकसान होणार नाही हे बीसीसीआयला पाहावे लागणार आहे. पतंजली कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न साधारण १०,५०० कोटी रुपये इतके आहे.
या ‘कंपन्या’ चिनी नाही, भारतीय
सध्या चिनी वस्तू आणि उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पेटीएम, बायजू आणि ड्रीम ११ या चिनी कंपन्यांशी संबंध असणाऱ्या प्रयोजकांवरही बंद घालण्यात यावी, अशी स्वदेशी जागरण मंचाने मागणी केली. मात्र, ‘या तीन कंपन्या चिनी नाही, तर भारतीय आहेत. यातील कर्मचारी भारतीय आहेत आणि मालकही भारतीय आहेत. मग या कंपन्यांवर बंदीची मागणी कशासाठी?,’ असा प्रश्न एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. या तीन कंपन्या आयपीएल स्पर्धेतील सहा संघांच्या प्रायोजक आहेत. तसेच पेटीएम हे आयपीएलमध्ये पंचांचे आणि बीसीसीआयचे शीर्षक प्रायोजक आहेत, ड्रीम ११ हे बीसीसीआयशी संलग्न आहेत, तर बायजू हे भारतीय संघाच्या जर्सीचे प्रायोजक आहेत. या तीन कंपन्या मिळून भारतीय क्रिकेटला वार्षिक साधारण ४०० कोटी रुपये देतात. त्यामुळे या कंपन्यांसोबतचा करार मोडल्यास बीसीसीआयचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
