टेबल टेनिसपटू मनिका बत्राने केलेल्या मॅच फिक्सिंगच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली असून चार आठवड्यांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, समितीच्या अहवालाच्या आधारे न्यायालय राष्ट्रीय क्रीडा संस्था चालवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचा विचार करणार आहे. मनिका बत्राने याचिकेद्वारे आरोप केला आहे की, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया आपली निवड प्रक्रिया अयोग्य पध्दतीने चालवत आहे आणि त्याचा काहीही फायदा होत नाही. खंडपीठाने सांगितले की या समितीत दोन न्यायाधीश आणि एक खेळाडू यांचा समावेश असणार आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयाला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाने म्हटले की, केंद्राने क्रीडा संस्थेच्या काही बाबींवर भाष्य केले असले तरी बत्रा यांच्या तक्रारीच्या तपासात विचार करण्यात अपयश आले आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्यातरी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बत्रा यांच्यावरील सर्व कारवाई मागे घेण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघाला सांगण्याव्यतिरिक्त काहीही करणार नाही. जर आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशनला काही अधिक माहिती हवी असल्यास टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया त्यांच्या विनंतीनुसार तीन सदस्यीय समितीद्वारे माहिती देईल.
आशियाई टेबल टेनिस चॅम्पियनशिपमधून वगळलेल्या बत्रानेआरोप केला आहे की राष्ट्रीय प्रशिक्षक सौम्यदीप राय यांनी तिच्या एका प्रशिक्षणार्थीच्या बाजूने ऑलिम्पिक पात्रता सामन्यात वगळण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला होता. तर टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशनकडून वकील संदीप सेठी यांनी सांगितले की क्रीडा संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने पॅडलर विरुद्ध कारणे दाखवा आणि सर्व परिणामी कार्यवाही मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तर बत्राकडून वकील सचिन दत्ता यांनी टीटीएफआईचे कामकाज सांभाळण्यासाठी एका प्रशासकाची नेमणूक करण्याची विनंती केली. मात्र नुकत्याच सुरू झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेला लक्षात घेऊन महासंघ चालवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची विनंती खंडपीठाने फेटाळली. पण समितीच्या अहवालानंतर त्यावर विचार केला जाईल असे सांगितले.
