मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावातील अनधिकृत बांधकामे आणि मालमत्ता कराचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दोन समित्या गठित करण्यात येणार असून याबाबत सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने आज केडीएमसी आयुक्तांची भेट घेतली. या समित्या गठित करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे २७ गावांमधील दहा गावांवर लादण्यात आलेले ग्रोथ सेंटर रद्द करण्याबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरुळकर, रंगनाथ ठाकूर, एकनाथ पाटील, विश्वनाथ रसाळ, दत्ता वझे, विजय भाने, बाळाराम ठाकूर, दशरथ चिकणकर, भास्कर पाटील, जालिंदर पाटील आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात सामील करण्यात आलेल्या 27 गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे व महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. महापालिकेकडून दहा पटीने वाढीव मालमत्ता कर आकारण्यात येत असून हा कर कमी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर दोन मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात संघर्ष समितीचे पदाधिकाऱ्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत या दोन्ही मागण्या निकाली काढण्यासाठी दोन समित्या गठित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर आज केडीएमसी मुख्यालयात २७ गाव सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची व महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये लवकरात लवकर या समित्या गठीत करून या दोन्ही विषयांबाबत अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे येत्या काळात या दोन्ही समस्या निकाली निघण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. समिती गठित करण्यासह, ग्रोथ सेंटर रद्द करणे आणि अधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावणे या मागण्यांबाबत महापालिका आयुक्त सकारात्मक असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
