जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना सिडको प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच 12.5 टक्के योजना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2014 मध्ये घेतला असून त्याची वेगाने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यानुसार सिडकोच्या शनिवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या 12.5 टक्के भूखंडांवरील 184 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. जेएनपीटीकडून या प्रकल्पग्रस्तांसाठी 111 हेक्टर जमीन देण्यात येणार असून त्यावरील विकासकामांसाठी 375 कोटी रुपयेही देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाप्रमाणेच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला होता. त्यासाठी आवश्यक असणारी 111 हेक्टर जमीन जेएनपीटीने सिडको महामंडळास हस्तांतरीत करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली होती. तसेच, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडको महामंडळास प्राधिकृत केलेले होते.
या 111 हेक्टर जमिनीमध्ये विकसित भूखंड देण्याबाबत पायाभूत सोईसुविधांसाठी 375 रुपये कोटी खर्च येणार आहे. हा खर्च जेएनपीटी प्रशासन सिडको महामंडळास देणार आहे. या 375 कोटींच्या कामापैकी 184 कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा कामांनाही सिडको संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात सिडको महामंडळ व जेएनपीटी यांच्यामध्ये करारनामा करण्यात येणार आहे. या करारनाम्याच्या प्रारुपासही सिडको संचालक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. लवकरच या करारनाम्यावर सिडको महामंडळाचे अधिकारी व जेएनपीटीचे अधिकारी यांच्यात स्वाक्षर्‍या करण्यात येणार आहेत.
