कल्याण-शिळ महामार्गावर असलेल्या पलावा जंक्शन म्हणजे वाहतूक कोंडीचे जंक्शन झाले आहे. येथील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी तेथे एमएमआरडीएमार्फत उड्डाण पूल उभारणीचे काम घेण्यात आले आहे. भूमिपूजन झाल्यानंतर काम सुरु व्हायला उशीर झाला. एकदाचे काम सुरु झाल्यावर अनेकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला पण काम पुन्हा अर्धवट अवस्थेत थांबले आहे. या पुलाचे बांधकाम थांबल्यामुळे दररोज या रस्त्याने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना वाहतूक कोंडीमुळे नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. कल्याण-शिळ महामार्गावर ठाणे, नवी मुंबई ,पनवेल आणि मुंबई कडे जाणार्‍या तसेच डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर,अंबरनाथ,बदलापूर, भिवंडी,नाशिककडे जाणार्‍या वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर कायम वर्दळ असते.15 वर्षांपूर्वी या रस्त्यावर फारशी लोकवस्ती नव्हती. त्यावेळी येथे मोठमोठी गृहसंकुले बांधताना तेथील बिल्डर्स मंडळींनी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या भागात उड्डाणपूल बांधण्याकडे दुर्लक्ष केले. आता या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहिली आहेत, आणखी उभी राहत आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या वाढल्याने पलावा जंक्शन आता वाहतूक कोंडीचे जंक्शन ठरले आहे.
कल्याण-शिळ मार्गावर दिवसेंदिवस वाढणारी वाहतूक लक्षात घेता चारपदरी असलेल्या या रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्यात आले. मात्र जेथे क्रॉसिंग रस्ते आहेत तिथे वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होत आहे. पलावा जंक्शनवर तर सर्वात मोठी वाहतुकीची कोंडी कायम होत असते. हीच गैरसोय लक्षात घेवून एमएमआरडीएने पलावा जंक्शनजवळ वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पूल उभारणीचे काम मंजूर केले. काम मंजूर झाल्यानंतर त्याचे भूमिपूजन करण्यात व काम सुरु करण्यात देखी उशीर झाला. भूमिपूजन झाल्यावर डिसेंबर 2018 मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरु झाले,आता गतीने सुरु आहे,लवकर पूल पूर्ण होईल असे वाटत असतानाच पुन्हा त्याला ब्रेक लागून ते गेले काही महिने बंद पडल्याचे दिसून येते. पुलाचे बांधकाम सुरु होवून चार वर्षे उलटून गेली आहेत.
काय आहेत ही तांत्रिक कारणे ?
हा पूल वसई-पनवेल रेल्वे मार्गावरून जाणार आहे. त्यामुळे आधी रेल्वेची फायनल डिझाईन मंजूर नसताना पुलाचे बांधकाम सुरू केल्याचे म्हटले जाते. हा पूल काटईला जिथे उतरतो तिथली जागा अद्याप ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. तसेच या पुलाखाली असलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. या तिन तांत्रिक अडचणी असल्याची चर्चा आहे. मात्र याबाबत अधिकृत माहिती मिळत नसल्याने वस्तुस्थिती स्पष्ट होत नाही. राजकीय नेते मात्र आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मग्न आहेत.
