काँग्रेसच्या काळापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2014 पासूनच्या कारकिर्दीत रेल्वे प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भूमिपूजनांच्या कार्यक्रमांची आता उद्घाटने होत आहेत. त्यानुसार भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातील रेल्वे प्रकल्पांची कामेही वेळेत पूर्ण होतील, अशी ग्वाही रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली. टिटवाळा पूर्व व पश्चिम भाग जोडणार्‍या रेल्वे उड्डाण पुलाचे (आरओबी) लोकार्पण रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांची उपस्थिती होती. मध्य रेल्वे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने एकत्र येऊन 841 मीटर लांबीचा उड्डाणपूल 50 कोटी 54 लाख रुपये खर्चून उभारला आहे.
या वेळी माजी आमदार नरेंद्र पवार, महापालिका आयुक्त इंदूराणी जाखड, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक रजनिशकुमार गोयल, माजी उपमहापौर उपेक्षा भोईर, शक्तिवान भोईर, प्रदीप भोईर यांची उपस्थिती होती. या पुलाच्या कामासाठी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्याकडून पाठपुरावा केला जात होता. या पुलामुळे टिटवाळा पूर्व व पश्चिम भाग जोडला गेला असून, कामामुळे टिटवाळा पश्चिम परिसराच्या विकासाला वेग येणार आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प व रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र केल्यामुळे रेल्वेच्या विकास प्रकल्पांना मोठा निधी मिळत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला 2 लाख 55 हजार कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. यापूर्वी काँग्रेसच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्राला रेल्वे अर्थसंकल्पात केवळ 1100 कोटी रुपये मिळत होते. तर यंदा तब्बल 15 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत, याकडे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी लक्ष वेधले. टिटवाळा शहरासाठी आजचा दिवस भाग्याचा आहे. रेल्वे पुलामुळे टिटवाळा शहराच्या विकासाला वेग येईल. अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजनेत टिटवाळा स्थानकाच्या विकासासाठी 29 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. तर गुरवली, खडवली, वेहळोली येथे रेल्वे उड्डाणपूल व अंडरपासची कामे मंजूर झाली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली. तर भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील रेल्वेच्या विकासकामांना रावसाहेब दानवे यांच्याकडून सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याबद्दल पाटील यांनी रावसाहेब दानवे यांचे आभार मानले.
घोडबंदर परिसरात अनेक नाले आहेत. दर पावसाळ्यात नाले समस्या उद्भवते.या नाल्यांची बांधणी करून ते खाडीपर्यंत सोडण्यासाठी 50 ते 60 कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी मंजूर करण्यात यावा, पोलीस वसाहतींच्या विकासकामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, मुद्रांक शुल्क भरण्याची अभय योजना जूनपर्यंत वाढवावी आणि शहरातील अकृषिक करास स्थगिती असली तरी त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा, अशा मागण्या आमदार संजय केळकर यांनी केल्या. तसेच शहरातील शासकीय आणि पालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमणे झाली असून राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही स्थानिक अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करून त्या ताब्यात घेण्याची सूचनाही आमदार केळकर यांनी केली.
