ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थी व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांबरोबरच जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांना प्राधान्य देणारा जिल्हा परिषदेचा ९६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी मांडण्यात आला. गेल्या वर्षापेक्षा अर्थसंकल्पात यंदा १८ कोटी ६१ लाखांची वाढ झालेली आहे.जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व अर्थ समितीचे सभापती सुभाष गोटीराम पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.
ग्रामीण भागात बास्केट स्ट्रेचर, आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्याला मदत, तालुकास्तरावर शैक्षणिक संकुल, शाळांमधील वीज बिलांसाठी जादा तरतूद ही अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी शेरोशायरी करीत अर्थसंकल्प मांडला. ‘तकाजा है वक्त का की, तुफान से जुझो, कहा तक चलोगे किनारे किनारे’ असा शेर म्हणून कोविड आव्हानातून मार्गक्रमण करीत असल्याचे म्हटले. यंदाचा अर्थसंकल्प ९६ कोटी ७८ लाख ८४ हजार रुपयांचा आहे. गेल्या वर्षापेक्षा अर्थसंकल्पात १८ कोटी ६१ लाखांची वाढ झाली आहे. यावेळी बांधकाम समितीच्या सभापती वंदना भांडे, कृषी समितीचे सभापती संजय निमसे, महिला-बालकल्याण समितीच्या सभापती श्रेया निमसे, समाजकल्याण समितीचे सभापती प्रकाश तेलीवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले गिरीश भालेराव आदींची उपस्थिती होती.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तालुकास्तरावर शैक्षणिक संकुल, जिल्हा परिषद शाळांच्या बांधणी व नियोजनासाठी वास्तूविशारद/सल्लागार, आपत्कालीन परिस्थितीत ग्रामीण भागात रुग्णांच्या तातडीच्या सुविधेसाठी बास्केट स्ट्रेचर, ग्रामीण भागात वेगाने औषधे पोचविण्यासाठी वाहने, पद्यश्री सिंधुताई सपकाळ योजनेंतर्गत भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साहित्यपुरवठा, दिव्यांगानी उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीसाठी मध्यवर्ती विक्री केंद्र, जिल्हा परिषदेतील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. विभाजनानंतर जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होत गेली. त्यातच कोरोना प्रादुर्भावामुळे अपेक्षित महसूल मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे जिल्हा परिषदेला थकीत अनुदान मिळाले. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानात वाढ झाली, असे उपाध्यक्ष पवार यांनी सांगितले. २०२२-२३ मूळ अर्थसंकल्प ९६ कोटी ७९ लाख ७२ हजार ३१५ रुपयांचा आहे. पुढील वर्षी ९६ कोटी ७८ लाख ८४ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांतील उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपट्टी उपकर, पंचायत समित्यांचा उपकर आदींचे उत्पन्न गृहीत धरून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, असे पवार यांनी सांगितले.
पाणीयोजना देखभालीसाठी तरतूद
राज्य सरकारकडून नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी उपलब्ध होतो. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो, ते विचारात घेऊन अर्थसंकल्पात देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे जादा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हातपंप मदतनीस व वीज तंत्री यांचे वेतन सरकारकडून मिळत नसल्यामुळे, या निधीतूनच त्यांचे वेतनही दिले जाणार आहे.
रस्ता दुरुस्तीसाठी १३ कोटींची तरतूद
जिल्हा परिषदेतील अखत्यारितील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात सुमारे १३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या योजनांचा समावेश
जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ व सुंदर शाळा ठेवण्याचा संकल्पही उपाध्यक्ष पवार यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केला. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये स्वच्छ व सुंदर कार्यालय स्पर्धा भरवून स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर गावातील अंतर्गत रस्त्यावर सौर पथदिवे, मधुमक्षी पालन व्यवसायास, चालना, कृषी कर्ज मित्र योजना, शेतकऱ्यांना आपत्कालीन मदत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या अनुदानीत वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना साह्य व शैक्षणिक सहल, बहुउद्देशीय केंद्राची दुरुस्ती, नव्या विहिरी, हातपंप, सौर पंप व विद्युत पंप उभारणे आदी योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक निवृत्ती वेतन दिन साजरा केला जाणार आहे. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गयी देखो और सुधार करो, असा शेर म्हणत उपाध्यक्षांनी भाषणाचा समारोप केला.
नाविन्यपूर्ण योजना
तालुकास्तरावर शैक्षणिक संकुल
आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांसाठी बास्केट स्ट्रेचर
शाळांमध्ये वीज बिले भरण्यासाठी जादा निधी
शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प
ग्रामीण भागात वेगाने औषधे पोचविण्यासाठी वाहने
पद्यश्री सिंधुताई सपकाळ योजनेंतर्गत भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साहित्यपुरवठा
पाणीयोजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी जादा तरतूद
दिव्यांगानी उत्पादीत वस्तूंच्या विक्रीसाठी मध्यवर्ती विक्री केंद्र
जिल्हा परिषदेतील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
आकस्मिक आपत्तीसाठी निधी
जिल्हा परिषद शाळांची बांधणी व रचनेसाठी वास्तूविशारद
कोविड काळानंतरही दीडपट उत्पन्नाची भरारी
जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतून कल्याण तालुक्यातील महसूली उत्पन्न देणारी गावे वगळल्यामुळे घट झाली होती. २०१८-१९ मध्ये जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प ६५ कोटी ५२ लाखांचा होता. दोन वर्षांत कोविड महामारीमुळे उत्पन्नात घट झाली. मात्र, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला, असे उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी नमूद केले. २०१९-२० मध्ये १०२ कोटी १८ लाख, २०२०-२१ मध्ये १२४ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ७८ कोटी १७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प होता,असे पवार यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना आपत्कालीन मदत
एखाद्या शेतकऱ्यावर आपत्ती आल्यास त्याच्या मदतीसाठी जिल्हा परिषदेने ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. काही वेळा पिक ठेवलेल्या खळ्याला आग लागून नुकसान होते. अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटातील शेतकऱ्याला आर्थिक साह्य देऊन जिल्हा परिषदेकडून आधार दिला जाणार आहे, अशी माहिती उपाध्यक्ष पवार यांनी दिली.
खातेनिहाय तरतूद
शिक्षण : १९ कोटी ५९ लाख
बांधकाम : १९ कोटी ६१ लाख
समाजकल्याण : ५ कोटी ६ लाख
महिला-बालकल्याण : ५ कोटी
पाणीपुरवठा देखभाल : ३ कोटी ७५ लाख
पाणीपुरवठा : १ कोटी
आरोग्य : ३ कोटी ४२ लाख
कृषी : ३ कोटी २० लाख
पशुसंवर्धन : ३ कोटी ११ लाख
दिव्यांग कल्याण : २ कोटी ८६ लाख
पाटबंधारे : २ कोटी ६३ लाख
सामान्य प्रशासन : ४१ लाख
