मुंबईसह महानगर प्रदेशातील खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्ता पातळीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक उपाययोजनांसाठी उच्च न्यायालयाने तीन दिवसांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त, बांधकाम विभाग आणि शहर विकास विभाग यांनी भरारी गस्ती पथकांच्या माध्यमातून हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत असल्याची खात्री करावी. त्याचे पालन न करणार्‍यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मंगळवारी दिले आहेत. मुंबई आणि परिसरातील हवेच्या खालावलेल्या गुणवत्तेबाबत उच्च न्यायालयाने सुओमोटो याचिका दाखल करून त्याबद्दल 31 ऑक्टोबर आणि 06 नोव्हेंबर रोजी निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आयुक्त श्री. बांगर यांनी पर्यावरण विभाग, वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख, उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त यांची बैठक घेऊन ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कारवाईबद्दल निर्देश दिले. मा. उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वांच्या पालनाकरता प्रभाग समिती स्तरावर सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर जबाबदारी दिली असून त्याचे संनियंत्रण महापालिका आयुक्त करतील, असे स्पष्ट केलेले आहे.
बांधकाम साईट्स, डेब्रिज वाहतूक, कचरा जाळणे आणि फटाक्यांसाठी वेळेची मर्यादा आदी निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांचे पालन न झाल्यास प्रथम इशारा द्यावा, तरीही सुधारणा न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. या सगळ्याचा दृश्यात्मक परिणाम होऊन मुंबई आणि परिसरातली हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही, तर आणखी कठोर निर्बंध लागू करण्याचे सूतोवाच उच्च न्यायालयाने केले आहे. त्यामुळे ठोस कारवाई करून हवेच्या गुणवत्तेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांची आहे, याचे भान ठेवून अतिशय कठोरपणे कारवाई करावी, असे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे.
भरारी पथकांची नेमणूक
हवेची गुणवत्ता खालावण्यास कारणीभूत असलेले घटक निश्चित करून त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले. प्रत्येक लहान मोठ्या बांधकाम साईटची पथकामार्फत पाहणी करून त्यांच्याकडून मार्गदर्शक तत्वांच्या पालनाची लेखी हमी घेण्याची जबाबदारी शहर विकास विभागांवर देण्यात आली आहे. तर, रस्ते, गटार, फूटपाथ आदींच्या बांधकाम कामांवर, रस्त्यांची दुरुस्ती, धूळमुक्ती आदींबाबत पाहणी आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम विभागावर देण्यात आली आहे. तसेच, शहरात किंवा शहराबाहेरून होणारी डेब्रिज वाहतूक रोखणे, उघड्यावर कोणताही कचरा जाळला जाणार नाही, शेकोट्या पेटवल्या जाणार नाहीत, याची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांवर देण्यात आली आहे. पोलीस मुख्यालय, नाशिक रोड, वागळे इस्टेट आदी भागात डेब्रिज रस्त्यांच्या कडेला टाकण्याचे प्रमाण जास्त आहे. अशा सर्व ठिकाणी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले आहेत.
