शहापूर (कैलास भरोदे) – कुठे रस्ता नाही, कुठे पूल नाही, कुठे वीज नाही, कुठे पाणीटंचाई, कुठे विद्यार्थ्यांची गैरसोय तर कुठे रुग्णांची गैरसोय अशा दुर्दम्य अवस्थेत असलेल्या शहापूर तालुक्यातील कुपोषित बालकांच्या कच्च्या आहारातून तेलच गायब झाले आहे. विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या शहापूर तालुक्याला कुपोषणाने पोखरून काढले असून शासनाच्या दुर्लक्षित पणामुळे कुपोषणाचा विळखा घट्ट बसत चालला आहे. कुपोषणाने थैमान घातलेल्या तालुक्यातील आदिवासी पाड्यांमध्ये गेल्या महिन्यात तब्बल ७९५ बालके कुपोषित आढळून आली असून त्यापैकी तीव्र कुपोषित असलेली ८५ बालके मृत्यूशी झुंज देत आहेत तर गेल्या महिन्याभरात सात बालकांचा मृत्यू झाला असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
हेही वाचा – शहापूरमधील 54 गावांची तहान भागणार
शहापूर तालुक्यात मिनी अंगणवाड्यांसह ७२९ अंगणवाड्या असून त्यामध्ये ३० हजार ४१७ बालके आहेत. यात दर महिन्याला ० ते ६ वयोगटातील मुलांचे अंगणवाडी सेविकांमार्फत वजन घेतले जाते. वजन कमी असल्यास या बालकांची मध्यम कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित अशी वर्गवारी केली जाते. कुपोषित बालकांसाठी तसेच गरोदर व स्तनदा मातांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध आहार योजनांचा बोजवारा उडाला असून शेती हंगामाव्यतिरिक्त रोजगारासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने कुपोषण फोफावत चालले आहे. विद्यमान सरकार मात्र याकडे डोळेझाक करीत असल्याने कुपोषणाची तीव्रता वाढत चालली आहे. तालुक्यातील शहापूर व डोळखांब प्रकल्पांतर्गत ७१० मध्यम कुपोषित तर ८५ बालके तीव्र कुपोषित असून गेल्या महिन्यात विविध आजाराने ग्रासलेल्या सात बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद शासनदरबारी आहे.
कुपोषित बालकांचे उंचीनुसार वजन प्रमाणात येण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र या योजनांमधून मूळ उद्देशच सफल होत नसल्याने कुपोषित बालकांच्या आकडेवारीत वाढ होत आहे. कुपोषित बालकांसाठी तसेच गरोदर व स्तनदा मातांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरपोच आहार योजनेत कच्चा आहार देण्यात येतो. त्यामध्ये ५० दिवस पुरेल इतके गहू, मुगडाळ, चणाडाळ, साखर, हळद, मीठ मिरची देण्यात येते. हा कच्चा आहार शिजविण्यासाठी आवश्यक असणारे तेल देण्यात येत नसल्याने तेलाअभावी आहार शिजवायचा कसा हा जटील प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी असलेल्या अमृत आहार योजनेचाही बोजवारा उडाला आहे. या योजनेत धान्य विकत घेऊन व शिजवून या मातांना अवघ्या ३५ रुपयांत देण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यावर सोपवण्यात आली असल्याने त्यांची अक्षरशः पिळवणूक होत असल्याचे समजते. महागाई गगनाला भिडली असताना ३५ रुपये ताट देणे अशक्यच असल्याने त्यांना परिपूर्ण आहार मिळत नसल्याची ओरड होत आहे.
हेही वाचा – शहापूर वेहळोलीत बर्ड फ्ल्यूचा कहर तीनशेहून अधिक कोंबड्या दगावल्या
शासनाच्या या भुलभुलैया योजना वरवर चांगल्या दिसत असल्या तरी आतून मात्र कुपोषणाला बळकटी देणाऱ्या ठरत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. शासनाकडून कुपोषित बालकांसह गरोदर आणि स्तनदा मातांचे आरोग्य व्यवस्थित राहण्यासाठी असलेल्या विविध आहार योजना राबविताना अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मात्र नाकीनऊ येत असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
