२७ गावातील जनतेवर १० पटीने अधिक लादलेल्या मालमत्ता कराविरोधात सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती तर्फे कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या विरोधात सुभाष मैदानात विराट धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी मालमत्ता करामध्ये महापालिकेने १० पटीने अधिक वाढ केल्यामुळे तो कर रद्द करुन पूर्ववत २०१५ च्या कर आकारणीनुसार आकारण्यात यावा अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, रंगनाथ ठाकूर, अर्जुन चौधरी, गजाजन मांगरूळकर, दत्ता वझे, गणेश पाटील, सत्यवान म्हात्रे माजी आमदार सुभाष भोईर, माजी स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे आदींसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
२७ गावातील १० पटीने मालमत्ता कर वाढवण्यात आले आहे. हा कर भरण्यासाठी नागरिकाना घरदार विकून भरावे लागेल अशी कळकळ गुलाब वझे यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर २७ गावांची वेगळी महानगरपालिका तयार लारावी अशी मागणी मागच्या सरकार कडे केली होती आणि आताच्या सरकार कडे देखील केली आहे. तसेच १९८३ पासून गेल्या ४० वर्षात महापालिकेकडून २७ गावांना शिक्षणाची, आरोग्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली नाही. तसेच २७ गावे महापालिकेत समाविष्ठ झाली असली तरी येथील शाळा जिल्हा परिषदेकडेच आहेत. अशा अनेक मागण्या घेऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे वझे यांनी सांगितले.
२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका निर्माण करणे. २७ गावावर महापालिकेने लादलेला तब्बल १० पटीने अधिक वाढीचा मालमत्ता कर रद्द करून तो पूर्ववत दरानुसार आकारण्यात येऊन हाच कर पुढील २० वर्षापर्यंत कायम ठेवणे. २७ गावातील शेतकरी भूमिपुत्रांना नेस्तनाबूत करणारे बिल्डर धार्जिणे ग्रोथ सेंटर रद्द करणे. भाल व भोपर गावांवर अवास्तव आणि अन्यायाने आरक्षित केलेले डंपिंग ग्राऊंड रद्द करणे. २७ गावातील भूमिपुत्रांनी स्वतःसाठी गरजेपोटी केलेली सर्व बांधकामे नियमित करणे. २७ गावातील जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे.
१९८३ साली महापालिकेच्या स्थापनेपासून २७ गावातील शाळा महापालिकेने आपल्या अख्यतारीत घेतल्या नाहीत. परिणामी शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड होऊन २७ गावातील दोन पिढ्या महापालिकेकडून बरबाद झाल्या आहेत. महापालिका स्थापनेपासून आतापर्यंत २७ गावातील ३ लाख लोकवस्ती असलेल्या ह्या भागात महापालिकेकडून एक सुद्धा रुग्णालय उभारले गेले नाही. ते त्वरीत उभारणे. कल्याण शिळ रस्ता रुंदीकरणात बाधित जमीन धारकांना त्यांच्या हक्काचा योग्य तो मोबदला त्वरित देणे. २७ गावातील ग्रामपंचायत मधील समाविष्ट केलेल्या ४९९ कामगारांना कायम करणे आदी मागण्या या आंदोलनात करण्यात आल्या.
