भिवंडी। राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून 40 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेनेे 138 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. यामध्ये गुजरात, राजस्थानच्या कापड उत्पादकांना अनुकूल अशा अटी- शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केला. ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करावी आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्फत कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात आमदार शेख म्हणतात की, या योजनेसाठी 1 कोटी 20 लाख मीटर कापड खरेदीची निविदा काढण्यात आली होती.15 फेब्रुवारीपर्यंत ही निविदा भरता येणार होती. देशातील निम्मे म्हणजे 13 लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. त्यातही बहुतांश भिवंडीमध्ये आहेत. मात्र, या योजनेसाठी गुजरात, राजस्थानच्या कापड उत्पादकांकडून शालेय शिक्षण विभाग कापड खरेदी करु इच्छितेे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातले यंत्रमागधारक या बोलीपासून दूर राहतील, अशी व्यवस्था या निविदेमध्ये करण्यात आली आहे. कापड खरेदीच्या टेंडरमध्ये भाग घेऊ इच्छिणार्‍या कापड उत्पादकांची प्रतीदिन 1 लाख मीटर उत्पादकता असावी, तीन वर्षातली उलाढाल 55 कोटींपेक्षा अधिक असावी, एका वेळचा पुरवठा किमान 60 कोटींचा असावा, अशा अटी-शर्ती टाकून राज्यातील यंत्रमागधारक मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडरमधून बाद कसे होतील, असे षडयंत्र रचले, असा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला आहे.
मोफत गणवेश टेंडरसाठी टेंडर पूर्व बैठक 2 फेब्रुवारी रोजी शिक्षण परिषदेच्या मुंबई कार्यालयात झाली. या परिषदेला गुजरात तसेच राजस्थानातील व्यापार्‍यांबरोबर मोजकेच स्थानिक व्यापारी उपस्थित होते. त्यामुळे टेंडर कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरवून त्यानुसार नियोजन केल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. या मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेत राज्यातील यंत्रमाग धारकांना सहभागी होणेे त्यांचा नैसर्गीक हक्क आहे. म्हणून राज्याबाहेरील कापड उत्पादकांच्या सोईच्या अटी-शर्ती टाकलेले टेंडर रद्द करावे आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नेमून मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदी करावी, अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे.
राज्यात 13 लाख यंत्रमागधारक आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाने वर्ष 2023 चे नवे वस्त्रोद्योग धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामध्ये यंत्रमाग क्षेत्राला संधी देण्याची शासनाने हमी दिल्याची आठवण आमदार शेख यांनी पत्रात दिली आहे.
