सर्वोच्च न्यायालयात बरोबर साडेदहा वाजता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणीला सुरूवात झाली. यावेळी राज्यपालांकडून तुषार मेहता, सरकारकडून मुकुल रोहतगी आणि विरोधकांकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे यावेळी तुषार मेहता यांनी अजित पवारांनी राज्यपालांना सादर केलेलं पत्र, राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिल्याचं पत्र आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना दाखवलेलं बहुमताचं पत्र अशी तिनही पत्र न्यायालयाला सादर केली. त्यामध्ये नक्की शुक्रवारी मध्यरात्री काय घटनाक्रम घडला? याविषयीचा उलगडा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती रमण्णा आणि न्यायमूर्ती खन्ना यांचा समावेश आहे.
तुषार मेहतांनी यावेळी सर्वात आधी अजित पवारांनी राज्यपालांना दिलेलं पत्र सादर केलं. यामध्ये, ‘मी अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गटनेता आहे आणि माझ्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांचा पाठिंबा आहे. राज्यात राष्ट्रपती शासन राहू नये, म्हणून भाजपला पाठिंबा देत आहे’, असं पत्र अजित पवारांनी राज्यपालांना सादर केलं. या पत्रासोबत सर्व ५४ आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र देखील त्यांनी राज्यपालांना सादर केलं. त्या पत्रानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील राज्यपालांना एक पत्र सादर केलं. या पत्रामध्ये ‘मी देवेंद्र फडणवीस, भाजपचा गटनेता असून माझ्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांचा त्यात समावेश आहे’, असं नमूद करण्यात आलं होतं. राज्यपालांनी यानंतर सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणारं पत्र दिलं. या पत्रामध्ये ‘सत्तास्थापनेसाठी तुमच्याकडे आवश्यक असलेलं संख्याबळ असून त्या आधारे तुम्हाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करत आहे’, असं नमूद करण्यात आलं होतं.
यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी महत्त्वपू्ण प्रश्न सरकारी वकिलांना विचारला. ‘ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांनी पाठिंब्याचं पत्र दिलं, त्या आमदारांचं आत्ता काय म्हणणं आहे?’ या प्रश्नावर ‘त्याबद्दल आम्हाला काही कल्पना नाही, त्यांना कदाचित त्यांनी हॉटेलमध्ये डांबून ठेवलं आहे’, असं उत्तर तुषार मेहता यांनी दिलं.
दरम्यान, अजित पवारांचे वकिल मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयाला यावेळी सांगितलं की, ‘अजित पवारांनी राज्यपालांना सादर केलेलं पत्र हे पूर्णपणे वैध असून त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व ५४ आमदारांच्या सह्या आहेत’. या पार्श्वभूमीवर तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी आणि मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयाकडे सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतरच निकाल देण्यात यावा, अशी मागणी केली.
दरम्यान, यानंतर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी भूमिका मांडायला सुरुवात केली. ‘२२ तारखेला झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तिनही पक्ष एकत्रित येऊन सरकार स्थापन करणार हे स्पष्ट केलं होतं. मात्र, रातोरात गोष्टी बदलल्या आणि देवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधी झाला’, असं कपिल सिब्बल म्हणाले. राज्यपालांनी रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची घाई का केली? असा प्रश्न उपस्थित करत नक्कीच यात काहीतरी काळंबेरं असणार, असं देखील कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले. ‘अशी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती की पहाटे ५.४७ मिनिटांनी राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली?’, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय राष्ट्रपती राजवट कशी हटवली? असा प्रश्न विचारला असता, ‘ही बाब तुम्ही याचिकेत समाविष्ट केलेली नसताना तुम्ही त्यावर चर्चा करू शकत नाही’, असं न्यायालयाने सांगितलं. मात्र, त्याचवेळी कपिल सिब्बल यांनी ‘अजित पवारांना गटनेतेपदावरून हटवण्यात आलं असून बदललेल्या गणितांच्या पार्श्वभूमवीर येत्या २४ तासांमध्ये बहुमत चाचणी घेतली जावी’, अशी मागणी केली.
यावेळी, अभिषेक मनू सिंघवींनी कोर्टाला सांगितलं की, ‘आमदारांच्या सह्या दुसऱ्या कारणासाठी घेतल्या होत्या. त्या पत्रावर कुठेही असं म्हटलेलं नाही की आम्ही भाजपला पाठिंबा देत आहोत. त्यामुळे ते पत्र म्हणजे राज्यपालांची फसवणूक आहे. कोणत्याही आमदारांनी जाहीरपणे म्हटलेलं नाही की आम्ही भाजपला पाठिंबा देत आहोत’. यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मागणी केली की, ‘बहुमत चाचणी येत्या २४ तासांमध्ये घेतली जावी आणि त्यावेळी एका हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात यावी’, अशी मागणी देखील सिंघवी यांनी केली. ‘जर दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीसाठी तयार असतील, तर तातडीने बहुमत चाचणी घ्यायला का विरोध होत आहे?’ असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला.
