येणारा ऑगस्ट दिल्लीकरांसाठी खुशखबर घेऊन आला आहे. या ऑगस्टपासून दिल्लीतील लोकांना सरकारी ऑफिसमध्ये मोठ्या लाईनमध्ये उभं राहावं लागणार नाही. आता ड्रायव्हिंग लायसन्स, जाती प्रमाणपत्रासारख्या १०० सरकारी सेवांची होम डिलिव्हरी होणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी घेण्यात आलेल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मच्या प्रस्तावाला मंजूर करण्यात आलं आहे. हा प्रकल्प लागू करण्यासाठी कंत्राट देण्यात येण्याचा प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आला आहे.
सरकार देणार होम डिलिव्हरी
आम आदमी पार्टीच्या सरकारची ही महत्त्वाची डोअर स्टेप सर्व्हिस योजना ऑगस्ट २०१८ पासून सुरु करण्यात येणार आहे. १०० विविध सुविधांची होम डिलिव्हरी सरकार करणार असून तीन वर्षांचं कंत्राट कंपनीसह करण्यात येणार आहे. मागच्या वर्षा डोअर स्टेप योजनेला मंजुरी देत ४० पेक्षा अधिक सुविधा देण्यात आल्या होत्या. यामध्ये आता अजून ३० सेवा जोडण्यात आल्या असून लवकरच अजून ३० सेवा जोडण्यात येतील असं सांगण्यात आलं आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी प्रमाणपत्रांसाठी आता सरकारी ऑफिसच्या चकरा मारण्याची लोकांना गरज भासणार नाही. सरकार तुमच्या घरी येऊन तुमचं रेशन कार्डसुद्धा देणार आहे. केवळ रेशन कार्डच नाही तर इतर सुविधांचीदेखील सरकार होम डिलिव्हरी करणार आहे. या योजनेनुसार आपल्या वेळेनुसार, प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी फोन करता येणार आहे. पेन्शन पेपर असो वा मुलाचा जन्म असो वा कोणाचा मृत्यू असो सगळ्या प्रमाणपत्रांसाठी ही सेवा उपलब्ध आहे. यासाठी कॉल सेंटर होणार असून लोक यावर आपल्याला कोणतं प्रमाणपत्र हवं आहे याबद्दल सांगू शकणार आहेत.
कशी असेल सेवा?
सुरुवातीला ३०० मोबाईल सहाय्यक असतील. सर्वांचं पोलीस व्हेरिफिकेशन करण्यात येईल. पुढे मोबाईल सहाय्यक वाढवण्यात येतील. मोबाईल सहायक अर्जदारांकडून सर्व कागदपत्रं घेऊन व्हेरिफाय करण्यात येईल आणि मग स्कॅन करून संबंधित विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात येतील. यामुळं अर्जदारांकडून रिजेक्ट होणाऱ्या अर्जांच्या आकड्यांमध्ये कमी होईल अशी आशा आहे. प्रमाणपत्र तयार झाल्यानंतर संबंधित विभाग मोबाईल सहायक आणि अर्जदार दोघांनाही मेसेज पाठवून सूचित करेल. त्यानंतर मोबाईल सहायक प्रिंटिंग प्रमाणपत्र घेऊन अर्जदाराच्या घरी डिलिव्हरी करेल.
