आंध्रप्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर आता केंद्र सरकारला आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सीबीआय (CBI) तपाससंस्थेला यापुढे आंध्रप्रदेशात बंदी घालण्यात आली आहे. थोडक्यात आंध्रप्रदेशातील कोणत्याही प्रकरणात यापुढे सीबीआय हस्तक्षेप करु शकणार नाही. आंध्रप्रदेश सरकारने आज दिल्ली विशेष पोलीस दलाला दिलेली संमत्ती रद्द केली आहे. या निर्णयानंतर आता पुन्हा एकगा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले आहेत. या निर्णयामुळे आता इथून पुढे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी आंध्रमध्ये प्रवेश करायचा असल्यास राज्य सरकारची परवानगी आणि मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. आंध्रप्रदेशच्या सरकारने तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठली आहे. याशिवाय तपास करण्यासंबंधीची आगाऊ संमत्ती न घेता शोध आणि तपास करण्यासाठीचा अधिकार काढून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
वाचा: काँग्रेसला भांडणं लावल्याशिवाय चैन पडत नाही – नरेंद्र मोदी
भारत सरकारद्वारे १९४१ मध्ये सीबीआयची निर्मिती करण्यात आला होती. विशेष पोलिस प्रतिष्ठानने सीबीआयची निर्मती केली होती. आंध्रप्रदेशच्या सरकारने सीबीआयमधील घोटाळ्यांमध्ये काही अधिकाऱ्यांची नावं आल्यामुळे आक्षेप नोंदवला आहे. यामुळेच सीबीआयवर बंदी घालण्यात आली असून, एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी यापुढे सीबीआयला तपासासाठी बोलावण्यात येणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
