आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीम्ये उपोषण केले. या उपोषणासाठी तब्बल ११ कोटी रुपयांचा खर्च आल्याची माहिती समोर आली आहे. चंद्राबाबूंच्या एक दिवसीय उपोषणाचा खर्च आंध्रप्रदेश सरकारच्या तिजोरीतून करण्यात आा आहे. दरम्यान, टीडीपी खासदार आणि आमदारांसोबत आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यांनी आज राष्ट्रपती भवनामध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेत त्यांच्याकडे आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी केली आहे.
Called on Hon’ble President of India, Sri Ram Nath Kovind ji at Rashtrapati Bhavan and submitted a memorandum with 18 unfulfilled promises mentioned in AP Reorganisation Act 2014. We will knock on the doors of the highest offices of India to seek justice for AP. @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/wuj9w9skmZ
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) February 12, 2019
उपोषणाला कोटी खर्च
चंद्राबाबूंच्या या उपोषणाला समर्थन देण्यासाठी आंध्र प्रदेशमधूनही तेलुगू देसम पक्षाचे कार्यकर्ते दिल्लीत आले होते. या उपोषणासाठी आंध्र प्रदेश ते दिल्ली अशा दोन रेल्वे बुक करण्यात आल्या होत्या. या रेल्वेमधील २० बोगींमधून केवळ टीडीपीचे कार्यकर्ते आणि चंद्राबाबूंचे समर्थक दिल्लीसाठी प्रवास करुन आले आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारने या समर्थकांची सर्व व्यवस्था केली होती. त्यासाठीचा खर्चही आंध्र प्रदेश सरकारच्या तिजोरीतूनच करण्यात आला आहे. या उपोषणासाठी जवळपास ११ कोटींचा खर्च करण्यात आला असल्याचे इंडिया टुडे या वृत्तसंस्थेने कागदोपत्रे सादर केली आहेत.
या नेत्यांनी दिला पाठिंबा
आंध्रप्रदेश राज्याला विशेष दर्जा मिळावा यामागणीसाठी चंद्राबाबू यांनी दिल्लीत ११ फेब्रुवारीला एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले. या काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुलायमसिंह यादव, शरद यादव, शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पाठिंबा दर्शवला. यामधील काही नेत्यांनी चंद्राबाबूंची भेट देखील घेतली होती.
मोदी सरकार चालढकल करत आहे
चंद्रबाबू नायडू आणि त्यांच्या मंत्री मंडळाने आंध्रप्रदेश भवन ते राष्ट्रपती भवन असा मोर्चा काढला आणि राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना १८ मागण्याचे पत्र दिले. ज्यामध्ये आंध्रप्रदेश राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावी ही प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारवर आरोप केला आहे की, मोदी सरकार आंध्रप्रदेश द्विभाजन अधिनियमनाच्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेश राज्याला अनुदान देण्यासाठी देखील चालढकल करत आहे. हैद्राबादच्या विकासासाठी ६० वर्षापासून संघर्ष सुरु आहे.
हेही वाचा –
