केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. तसेच न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाच्या हाताळणीवरुन केंद्र सरकारला फटकारले. तुम्ही हा मुद्दा योग्यरित्या हाताळला नाही. त्यामुळे आम्हाला काहीतरी कृती करणे भाग आहे. कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिल्यास शेतकर्‍यांशी चर्चा करणे सोपे जाईल, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटले आहे. आता सुप्रीम कोर्टाकडून मंगळवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यावेळी कोर्टाकडून शेतकरी आंदोलन कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यायची की नाही, यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल सुनावला जाणार आहे.
कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीतील सदस्यांची नावे सर्व पक्षकारांनी सुचवावीत. त्यावर महाधिवक्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, कृषी कायद्यांना स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आम्ही कृषी कायदे संपवत नसल्याचे स्पष्ट केले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाकडून स्थापन करण्यात येत असलेल्या समितीच्या प्रमुखपदी माजी न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांची वर्णी लागावी, असा शेतकरी संघटनांचा आग्रह आहे.
कृषी कायद्यांसंदर्भात उद्या महत्वाचा निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार अशी दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने आता कृषी कायद्यांसंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे. यासंदर्भात सोमवारी संध्याकाळी किंवा मंगळवारी निकाल येण्याची शक्यता आहे.
मी जबाबदारी घेतो, शेतकर्‍यांना घरी परतायला सांगा- सरन्यायाधीश
या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिल्लीच्या वेशीवर 47 दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांना माघारी परतण्याची विनंती घेतली. मी हा धोका पत्करतो. शेतकर्‍यांना सांगा की, सरन्यायाधीश तुम्हाला घरी परतायला सांगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.
