प. बंगाल तसा एकेकाळी डाव्या विचारांच्या पक्षांचा गड मानला जायचा. या राज्यातून डावी विचारसरणी कधीच लोप पावणार नाही, असे वाटत असताना ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून फारकत घेत डाव्या पक्षांना शह देत एकहाती सत्ता मिळवली, दशकभरापासून या ठिकाणी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असूनही तृणमूलने ४२ पैकी ३४ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या, अवघ्या २ जागा भाजपला मिळाल्या. ममता बॅनर्जी यांचा हा असा भक्कम जनाधार २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत घटवणे भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे.
प. बंगाल हा स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात काँग्रेसचा गड होता, त्यानंतर तो डाव्या आघाडीचा बनला. ज्यात सीपीआय (मार्क्सवादी) यांच्यासह अन्य डाव्या विचारांच्या छोट्या पक्षांचा सामावेश होता, परंतु त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून फारकत घेत तृणमूल काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. २००८ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात नंदीग्राम येथे शेतकर्‍यांच्या बेकायदा भूसंपादनविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. या आंदोलनाच्या जोरावर ममता बॅनर्जी यांनी ग्रामीण भागात मजबूत जनाधार मिळवला आणि त्या जोरावर डाव्या आघाडीला राजसत्तेवरून खाली उतरवले. पुढे ममता बॅनर्जी दशकभरापासून पं. बंगालमध्ये एकहाती सत्ता उपभोगत आहेत. त्याचे दुखणे डाव्या आघाडी आहेच, तसे काँग्रेसचेही आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असूनसुद्धा तृणमूल काँग्रेसने ३४ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या, तर डाव्या आघाडीने २, भाजप २ आणि काँग्र्रेसने ४ जागा जिंकल्या होत्या.
सध्या भाजपची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढलेली आहे. २०१९ची लोकसभा निवडणूकही जिंकण्याचा मनसुबा भाजपचा आहे. त्यासाठी भाजपने उत्तर भारत, पश्चिम भारतातील राज्यांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले, तेथील राज्यांमध्ये बर्‍यापैकी बस्तान बसवले. मात्र, दक्षिण भारतात आणि पूर्वांचलमध्ये भाजपला अंशताही जनाधार नाही. संपूर्ण देशात पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल, तर भाजपला दक्षिण आणि पूर्व भारताकडे लक्ष केंद्रित करावे लागणार. त्यामुळे भाजपने पूर्वांचलातील काही राज्यांमध्ये बस्तान बसवले, आता भाजपने प. बंगालला लक्ष्य केले. या ठिकाणी सीपीआय (मा.) आणि काँग्रेस यांची आघाडी होण्याची शक्यता होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी चर्चा फिसकटल्याने २०१९मध्ये डावे आणि काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढणार असून, डाव्या आघाडीतील प्रमुख पक्ष सीपीआय (मा.) यांनी ४२ पैकी ३८ जागांवरील उमेदवारांची यादी जाहीर केली, तसेच काँग्रेसनेही ११ उमेदवारांची जागा जाहीर केली आहे.
दुसरीकडे भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण करून आयात उमेदवार जमवण्यावर जोर दिला असून, दोनच दिवसांपूर्वी तृणमूलमधून ४ तर काँग्रेसमधून एकाला फोडून त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. अशाप्रकारे प. बंगालमध्ये तृणमुल, भाजप, डावे आणि काँग्रेस अशी चौरंगी लढत होणार आहे.
या ठिकाणी एकूण ४२ लोकसभेच्या मतदारसंघांपैकी ३० टक्के अर्थात १६-१८ मतदारसंघांमध्ये अल्पसंख्याकांची मते निर्णायक आहेत आणि ही मते ममता बॅनर्जी यांच्याकडे झुकलेली आहेत. त्या मतांमध्ये वाटेकरी होण्याचे आव्हान आता भाजपसह डावे आणि काँग्रेससमोर असणार आहे. सध्याचे राजकीय चित्र पाहता तृणमूल काँग्रेसला भाजप हाच प्रतिस्पर्धी वाटत आहे. कारण भाजपने सर्व ताकदीनिशी प. बंगालमध्ये निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशात सप-बसपच्या आघाडीमुळे भाजपला २०१४ च्या तुलनेत तितक्या जागा २०१९मध्ये जिंकता येणार नाही, त्यामुळे त्याठिकाणी होणारे नुकसान भाजपला प. बंगालमधून भरून काढायचे आहे. म्हणून भाजपने मागील वर्षभरापासून प.बंगालमध्ये बस्तान बसवण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी भाजपने आसाममध्ये एनआरसी कायदा लागू करत राज्यात किती घुसखोर आहेत आणि किती भारतीय नागरिक आहेत, याची तपासणी करण्याची मोहीम छेडली, हा अप्रत्यक्षपणे प. बंगालसाठी इशारा होता. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी लागलीच दिल्लीत जाऊन टाहो फोडला. कारण हा कायदा प. बंगालमध्ये लागू केल्यास या ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोरांचे नागरीकत्व रद्द होईल परिणामी तृणमूल काँग्रेसचे मताधिक्य कमी होईल.
या चर्चेमुळे प. बंगालमधील अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये अप्रत्यक्षपणे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर भाजपने शारदा चिटफंड घोटाळ्याला पुन्हा हवा देत सीबीआयच्या माध्यमातून प. बंगालमधील पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना ताब्यात घेण्याची योजना आखली. अशाप्रकारे ममता बॅनर्जी यांना दुसरा झटका दिला. त्यावेळीही ममता बॅनर्जी यांनी धरणे आंदोलन करून आक्रोश व्यक्त केला. या घोटाळ्यामुळे थेट ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय प्रतिमेला धक्का बसणार आहे. भाजपने ममता बॅनर्जी यांच्यावर अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणार्‍या अशा शिक्का मारण्याचा प्रयत्न करत हिंदूंना भडकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी भाजपने तृणमूल काँग्रेस शाळांमध्ये दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा करण्यास विरोध करत असल्याचा आरोप केला. त्याचे ममता बॅनर्जी यांनी लागलीच खंडनही केले. अशाप्रकारे भाजपने मागील दोन वर्षांपासून ममता बॅनर्जी यांना येनकेन प्रकारे लक्ष्य करत त्यांचा जनाधार घटवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२०१९साठी भाजपने अशारितीने नियोजनबद्धपणे प. बंगालमध्ये नांगरी करून ठेवली आहे. भाजपची ही चाल लक्षात येताच ममता बॅनर्जी यांनी लागलीच देशभरातील छोट्या-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना एका मंचावर आणून भाजपविरोधात देशपातळीवर तिसरी आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यावेळी व्यासपीठावर २० राजकीय पक्षांचे नेते एकवटले, अनेकांनी भुवया उंचावल्या, पण ही एकता पुढे टिकली नाही, आज चित्र वेगळेच आहे. तिसरी आघाडी अखेरीस अस्तित्वात आलीच नाही. त्यामुळे २०१९च्या निवडणुकीत प. बंगालमध्ये भाजपला रोखणे हे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाईसारखे आहे, तसेच भाजपसाठीही ममता बॅनर्जी यांचा प. बंगालमधील जनाधार घटवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे या ठिकाणी खर्‍या अर्थाने चुरशीची लढत पहायला मिळणार आहे.
६८ वर्षांतील प. बंगालमधील लोकसभेची वाटचाल
१९५१ ते १९६७ पर्यंत प. बंगालमध्ये काँग्रेस सर्वाधिक लोकसभेच्या जागा जिंकणारा पक्ष होता. त्यानंतर सीपीआय (मार्क्सवादी)ने आघाडी घेत १९७१ मध्ये सर्वाधिक जागा जिंकल्या. १९७७ मध्ये मात्र जनता पार्टीच्या माध्मातून सीपीआय (मा.) यांच्यासह छोट्या-मोठ्या पक्षांची आघाडी अव्वल ठरली. १९८० च्या ७ व्या लोकसभेपासून ते २००४ च्या १४ व्या लोकसभेपर्यंत डाव्या आघाडीच्या माध्यमातून सीपीआय (मा.), सीपीआय, आरएसपी आणि एफबीएल यांनी अखंडपणे अव्वल क्रमांक राखला. २००९ मध्ये मात्र ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने डाव्या आघाडीचा पाडाव करत लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकल्या, २०१४ मध्ये देशभर नरेंद्र मोदी यांची लाट होती. या लाटेत देशातील बहुतांश राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचा सुपडा साफ झाला, परंतु याला ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष अपवाद ठरला. या पक्षाने निर्विवाद यश मिळवले.
