काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी नोटबंदी, व्यापार व्यवहारांमध्ये सूसूत्रता आणण्यासाठी जीएसटी यासोबतच आता आणखी एका मोठ्या निर्णयावर मोदी सरकार काम करत आहे. हा निर्णय अस्तित्वात आल्यास सामान्यांच्या खिशाला जबरदस्त भुर्दंड पडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सीएनबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, तुमच्याकडे असलेल्या सर्व सोन्यापैकी ज्या ज्या वस्तूची पावती नाही, त्या सर्व वस्तूंचा तपशिल तुम्हाला सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे. एवढंच नाही, तर पावती नसलेल्या या सोन्याच्या वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर देखील भरावा लागणार आहे. दरम्यान, या प्रस्तावामधले इतर तपशील अद्याप समजू शकलेले नाहीत.
निर्णय झाल्यास काय होईल?
हा कर किती असावा, याचा निर्णय सरकारी पातळीवरच घेतला जाणार आहे. त्यासाठी गोल्ड अॅम्नेस्टी स्कीम (Gold Amnesty Scheme) च्या मसुद्यावर सरकारी पातळीवर काम सुरू असल्याचं सागंतिलं जात आहे. ही स्कीम इनकम टॅक अॅम्नेस्टी स्कीमसारखीच असणार आहे असं देखील सांगितलं जात आहे. एका ठराविक काळासाठी ही स्कीम सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्यादरम्यान सर्वांना आपापल्या सोन्याची कागदपत्रे आणि उरलेल्या सोन्याचा कर भरणा करावा लागणार आहे. अन्यथा अतिरिक्त ठरणाऱ्या सोन्यावर जप्तीची देखील कारवाई करण्यात येऊ शकते. या योजनेचा मसुदा सध्या सरकारी पातळीवर ठरवला जात असून त्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या सर्व बाबींची अंमलबजावणी सुरू केली जाऊ शकते.
