केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन मिटवण्यासाठी केंद्राने पाचवेळा शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांशी चर्चा देखील केली आहे. मात्र, या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या. दरम्यान, आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत.
शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भातील सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी पार पडली होती. गेल्या आठवड्यात सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी चर्चेतून समस्या सोडवण्यावर भर दिला होता. ते म्हणाले होते की, ‘जर सरकारने माहिती दिली की, आंदोलनकारी संघटनांसोबत त्यांची चर्चा योग्य दिशेने सुरु आहे, तर सुनावणी टाळताही येऊ शकते’.
हे आहेत तीन कृषी कायदे
पहिला कायदा – फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) २०२० या कायद्यानुसार शेतकरी आपलं उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या हद्दीच्या बाहेर कोणत्याही राज्यात संबंधित राज्याचा टॅक्स देऊन विकू शकतात.
दुसरा कायदा – फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) agreement ऑन प्राईस अश्योरन्स अँड फार्म सर्व्हीस कायदा २०२० या कायद्यानुसार, शेतकरी करार करून शेती करू शकतात, त्याचं मार्केटिंगही करू शकतात.
तिसरा कायदा – इसेन्शियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) कायदा २०२०. या कायद्यानुसार, उत्पादन, स्टोरेजशिवाय तांदूळ, दाळ, खायचं तेल, कांदा यांची विक्री असामान्य परिस्थिती वगळता नियंत्रणमुक्त करण्यात आली आहे.
