पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानवर अनेक महत्त्वाच्या मार्गांनी निर्बंध आणायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे भारताने पाकिस्तानचा मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर आता दुसरा मोठा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. पाकिस्तानच्या उत्तर भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तीन मोठ्या नद्यांचा पाणीपुरवठा अडवण्याचा निर्णय भारतानं घेतला आहे. यामध्ये व्यास, रावी आणि सतलज या तीन नद्यांचा समावेश आहे. या तिन्ही नद्यांच्या पाण्याचा वापर आता जम्मू-काश्मीरमधील जनतेसाठी करणार असल्याचं भारतानं जाहीर केलं आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात ट्विटरवरून घोषणा केली आहे. भारत सरकार सिंधू जल करारातून माघार घेत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे.
Under the leadership of Hon'ble PM Sri @narendramodi ji, Our Govt. has decided to stop our share of water which used to flow to Pakistan. We will divert water from Eastern rivers and supply it to our people in Jammu and Kashmir and Punjab.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 21, 2019
जम्मू-काश्मीरला होणार फायदा
नितीन गडकरी यांनी या ट्विटमध्ये म्हटल्याप्रमाणे रावी नदीवर शाहपूर-कानडी परिसरात धरण बांधण्याचं काम सध्या सुरू आहे. त्याशिवाय सध्या पाकिस्तानमध्ये जे पाणी वाहून जात आहे, ते पाणी रावी-बीस नद्यांमधून जम्मू-काश्मीरमधील इतर भागांना पुरवलं जाणार आहे. हे सर्व प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचं काम त्या दर्जाचं आणि वेगाने होणार असल्याचं बोललं जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तानकडे वाहून जाणाऱ्या नद्यांचं पाणी मोठी धरणं बांधून भारतीय भूभागात वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये वळवण्यात येणार आहे. व्यास, रावी आणि सतलज या नद्यांमधलं पाणी अशा प्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये वळवण्यात येणार आहे.
The construction of dam has started at Shahpur- Kandi on Ravi river. Moreover, UJH project will store our share of water for use in J&K and the balance water will flow from 2nd Ravi-BEAS Link to provide water to other basin states.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 21, 2019
पाकिस्तानची अजून कोंडी होणार
पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी भारताकडून काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून देखील भारताला पाठिंबा मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी एक व्हिडिओ जारी करून उलट भारताने हल्ला केला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल अशा शब्दांन उलट इशारा दिला होता. त्यामुळे थेट हल्ला न करता पाकिस्तानवर रीतसर निर्बंध आणून मागण्या मान्य करून घेण्याचा मार्ग भारत सरकारने निवडल्याचं दिसत आहे.
