काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या राफेल डीलवर टीक करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. राफेल डील ही ‘आपातकालीन खरेदी’ होती का? यामागचे कारण पंतप्रधानांनी देशाला सांगावे, असे चिदंबरम म्हणाले.
राफेल लढाऊ विमान खरेदीबाबत फ्रान्सशी करण्यात आलेल्या कराराला थेट भ्रष्टाचार म्हणणार नाही. परंतु, सरकारने आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज, शनिवारी नागपुरात केले. यासंदर्भात नागपुरातील हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे आयोजित पत्रपरिषदेत चिदंबरम म्हणाले की, सत्ता परिवर्तनानंतर १० एप्रिल २०१५ मध्ये पूर्वीचा निर्णय बाजूला ठेवून ३६ राफेल विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रति विमानासाठी १६७०.७० कोटी खर्च करावा लागणार आहे. ३६ विमानांसाठी ६०,१४५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील राफेल विमाने सप्टेंबर २०१९ आणि शेवटचे विमान २०२२ मध्ये मिळणार आहे. पहिल्या विमान खरेदीनंतर शेवटचे विमान ७ वर्षांनी मिळणार असल्यामुळे सरकारने ही आपातकालीन खरेदी का केली? असा सवालही चिदंबरम यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच याप्रकरणी फान्सच्या पंतप्रधानांना संपूर्ण खरेदी व्यवहाराची माहिती देण्यास काहीच हरकत नसताना भारत सरकार इतकी गोपनियता का ठेवते आहे? असेही चिदंबरम यांनी विचारले.
भारताने २०१५ मध्ये फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानं खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. हा करार करताना ३६ पैकी काही विमानं भारतात बनतील असे सांगण्यात आले. परंतु, हे करताना भारतातील अतिशय विश्वसनिय अशा ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स’ला डावलून एका खासगी कंपनीला यासंदर्भातील कंत्राट देण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रहितापेक्षा खासगी हितांना प्राधान्य दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
राफेल सारखी उत्तम दर्जाची लढाऊ विमाने आपल्या सैन्याचा भाग असावी, असे आम्हाला देखील वाटते. देश हितासाठी अशी अत्याधुनिक सैन्य साधने आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच युपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून प्रति राफेल विमान ५२६ कोटी रुपये दराने १२६ राफेल विमाने खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात १८ राफेल विमाने फ्रान्समधून तयार करून आणणे आणि १०८ राफेल विमाने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील हिंदुस्थान एरोनोटिक्स लिमिटेड या कंपनीकडून तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दरानुसार, ३६ विमानांसाठी १८,९४० कोटी रुपये खर्च आला असता.
बोफोर्स हा व्हीपी सिंग यांचा जावईशोध
बोफोर्स खरेदी आणि राफेल करार यांची तुलना होऊ शकत नाही. बोफोर्स प्रकरणी कुठलाही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे कायदेशीरपणे सिद्ध झाले आहे. सुरुवातीच्या काळात तत्कालिन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी लावलेला जावईशोध असल्याचे टीकास्त्र चिदंबरम यांनी यावेळी सोडले.
