शेतकऱ्यांसाठीची स्वामित्व योजना आहे तरी काय ?

svamitva scheme

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक मोठी योजना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून लॉंच केली. शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण भारतासाठी प्रॉपर्टी कार्ड प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारी अशी स्वामित्व योजना आज पंतप्रधानांनी जाहीर केली. योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असून कर्ज मिळवण्यासाठी या प्रॉपर्टी कार्डचा वापर उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच आर्थिक फायद्यांसाठीही ही योजना महत्वपूर्ण अशी आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आल्यानुसार या योजनेचा फायदा हा एक लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. योजनेमुळे अवघ्या एसएमएसच्या लिंकवर त्यांच्या मोबाईल फोनवर हे प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच या प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला असा विषय ठेवण्यात आलेला आहे. सध्या योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी होल्डर्स म्हणून लाभधारक हे वेगवेगळ्या राज्यातले शेतकरी आहेत. सुरूवातीच्या टप्प्यात योजनेचा लाभ हा देशातील सहा राज्यांमधून एकुण ७६३ शेतकऱ्यांना याचा फायदा घेता येईल. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरियाणातील २२१, महाराष्ट्रातील १०० शेतकरी, मध्य प्रदेशातील ४४ तसेच उत्तराखंड आणि कर्नाटक येथील प्रत्येकी ५० शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या गावात या योजनेसाठी सर्वेक्षण झाले त्या गावातील लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. तसेच स्वामित्व योजनेचा आढावा घेतला.

महाराष्ट्राखेरीज इतर पाच राज्यांमध्ये एका दिवसात मातामत्ता धारकाला त्याच्या मालमत्ता पत्राची छापील प्रत मिळेल. महाराष्ट्रात यासाठी किरकोळ शुल्क आकारण्याची पद्धत असल्याने या प्रक्रियेला एक महिन्याचा कालावधी लागेल. गावातील नागरिकांना कर्ज घेताना किंवा इतर आर्थिक लाभ घेताना संपत्ती म्हणून त्यांच्या मालमत्तेचा वापर करण्याचा मार्ग या योजनेमुळे सुकर होणार आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अशा प्रकारची प्रक्रिया राबवून, ग्रामीण भागातील मालमत्ता धारकांना फायदा मिळवून देण्याची घटना प्रथमच घडत आहे.

स्वामित्व योजनेविषयी

स्वामित्व ही केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाणारी योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 एप्रिल 2020 रोजी या योजनेची सुरुवात झाली. ग्रामीण भागातील मालकीची घरे असणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या नोंदणीचे हक्क देण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या नावाची मालमत्ता पत्रे त्यांच्या सुपूर्त करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना 2020 ते 2024 या चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने देशातील 6 लाख 62 हजार गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. सध्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटकातील 1 लाख गावे, पंजाब आणि राजस्थानच्या सीमेवरील काही गावे, पंजाब आणि राजस्थानच्या सिओआरएस मधील काही ठाणी अशा ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी या सहा राज्यांनी तसेच पंजाब आणि हरियाणा सरकारने भारतीय सर्वेक्षण खात्याशी सहकार्य करार केला आहे तसेच डिजिटल स्वरूपातील मालमत्ता पत्राचा आराखडा देखील निश्चित केला आहे. प्रॉपर्टी कार्डला महाराष्ट्रामध्ये सनद असे संबोधले जाते.