फक्त विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाच एसपीजी सुरक्षा देण्याची तरतूद असलेले सुरक्षा सुधारणा विधेयक (एसपीजी विधेयक) मंगळवारी राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. या विधेयकाला तीव्र विरोधक करत काँग्रेसने राज्यसभेत सभात्याग केला. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता गांधी कुटुंबियांची एसपीजी सुरक्षा आपोआप मागे घेतली जाणार आहे. लोकसभेत एसपीजी सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानंतर मंगळवारी हे विधेयक राज्यसभेतही मांडण्यात आले. यावेळी या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गांधी घराण्यावर जोरदार टीका केली. हे विधेयक केवळ एका कुटुंबाच्या हितासाठी आणण्यात आलेले नाही. गांधी कुटुंबीयांची सुरक्षा हटवण्यात आलेली नाही, तर ती बदलण्यात आली आहे.
एसपीजी सुरक्षा ही एखाद्या कुटुंबासाठी असू शकत नाही. एसपीजी सुरक्षा म्हणजे स्टेट्स सिम्बॉल नाही, असे सांगतानाच केरळमध्ये भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या १२० कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे कोणीही आमच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करू नये, असे शहा यांनी ठणकावून सांगितले. या विधेयकामुळे सभागृहातील काही सदस्यांना, जनतेला आणि मीडियाला काही भ्रम झालेले आहेत. एका कुटुंबाला समोर ठेवून हे विधेयक तयार केल्याचे काही लोकांना वाटत आहे. उलट पूर्वी एकच कुटुंबासाठी एसपीजी कायद्यात चारवेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गांधी कुटुंबातील तीन लोकांना समोर ठेवूनच या विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्याचा काहींचा भ्रम झाला आहे, अशी टीकाही शहा यांनी केली.
एसपीजी कायद्यात ४ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आताही पाचवी दुरुस्ती आहे. ही पाचवी दुरुस्ती कुठल्याही कुटुंबाला समोर ठेवून करण्यात आलेली नाही. त्यापूर्वीच गांधी कुटुंबाला सीआरपीएफ झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. त्यात एएसएल आणि रुग्णवाहिकेचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे ही संरक्षण २४ तास राहणार आहे. देशातील एखाद्या व्यक्तिला दिलेलं हे सर्वोच्च संरक्षण आहे, असं सांगतानाच मागच्या चारही वेळी या विधेयकात करण्यात आलेली दुरुस्ती एका कुटुंबाला समोर ठेवून करण्यात आली होती, असं ते म्हणाले.
