दिल्लीच्या सीमेवर मागील ३ महिन्यांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकरी आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या ८ ते ९ फेऱ्या झाल्या तरी यावर सरकार तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर अनेक सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले होते. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायलयाने सुनावणीदरम्यान कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे. तसेच चार माजी न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे. ही समिती शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर मध्यस्थी करुन कृषी कायद्यांवर उपाय शोधणार आहे. परंतु या समितीतल ३ सदस्य हे कृषी कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत. असे म्हणत शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे.
शेतकरी आणि सरकारमध्ये १५ जानेवारीला चर्चा करण्याचे ठरले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर स्थिगिती आणली आहे. तसेच चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे १५ जानेवारीला होणारी चर्चा ही केंद्र सरकारसोबत असेल की न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसोबत या बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मागील चर्चेमध्ये समितीतील कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरही सामील होते. परंतु त्यावेळीही समाधानकारक चर्चा झाली नसल्याचे शेतकरी आंदोलकांनी म्हटले आहे.
न्यायालयीन समिती ‘सराकर समर्थक’
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसोबत आम्ही चर्चेस तयार नाही. कारण ही समिती सरकार समर्थक आहे. यातील काही सदस्यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे. तसेच या शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे. तसेच न्यायालयाच्या कृषी कायदे स्थगित करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
