उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये बलात्कारपीडितेचा दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे. पाच नराधमांकडून पीडित तरुणीला जिवंत जाळण्यात आले होते. यामध्ये पीडित तरुणी ९० टक्के भाजली होती. अखेर या पीडितीची मृत्यूशी सुरु असलेली झुंज संपली. सफदरजंग रुग्णालयात या पीडितीचा उपचारा दरम्यान, मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.रात्री ११.४० च्या सुमारास सफदरजंग रुग्णालयात तिचा मृत्यू झाला. यानंतर प्रतिक्रिया देताना तिच्या वडिलांनी हैदराबादमधील आरोपीप्रमाणेच आपल्या मुलीच्या आरोपींना शिक्षा देण्याची मागणी केली.
त्याचप्रमाणे आपल्याला मुलीच्या मृत्यूची सुचना देण्यात आली नव्हती. असंही तिच्या वडिलांकडून सांगण्यात आलं. तसंच आरोपींना हैदराबादमधील आरोंपीप्रमाणेच शिक्षा देण्यात यावी किंवा त्यांना लवकरात लवकर फाशी देण्यात यावी. अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. आरोपींना शिक्षा मिळाल्यानंतरच आपल्या मुलीच्या आत्म्याला शांती लाभेल, असंही ते म्हणाले.
काय उन्नाव बलात्कार प्रकरण?
भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरने काही साथीदाऱ्यांसह पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली होती. या पीडितेने आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर आत्मदहनाचा देखील प्रयत्न केला होता. त्यानंतर भाजपने या आमदाराची पक्षातून देखील हकालपट्टी केली. तेव्हापासून कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी सुरु होती. दरम्यान, कोर्टात सुनावणीसाठी जात असताना पीडितेला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला गेला. यात पीडित तरुणी ९० टक्के भाजली होती.
याअगोदरही जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता
याअगोदरही पीडितेला जिवंत मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या कार अपघात प्रकरणी निर्दोष सुटलेल्या ९ आरोपींपैकी एक मनोज सेनगल होता. २८ जुलै रोजी उन्नाव बलात्कार प्रकणातील पीडित तिचे दोन नातेवाईक आणि वकीलासोबत उत्तरप्रदेश मधील रायबरेली जिल्ह्यातून कारमधून प्रवास करत होती. त्यावेळी एका ट्रकच्या धडकेत त्यांच्या कारचा अपघात झाला होता. या अपघातात पीडित आणि तिच्या वकिलाला गंभीर दुखापती झाल्या. तर तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातातून वाचल्यानंतर उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेने, आपल्या जीवाला धोका असून संरक्षण देण्याची मागणी करणारे पत्र सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लिहिले होते. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित ५ केसेस उत्तरप्रदेशच्या बाहेर चालवण्यास तसेच पीडितेला सीआरपीएफचे संरक्षण देण्याचा आदेश देखील दिला होती.
