सध्या डॉक्टर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आझाद मैदान मुंबई इथे सुरु आहे. वास्तविक हा त्यांचा आणि त्यांच्या कॉलेजच्या संदर्भातील एखादा विषय असावा आणि अनेक विद्यार्थी संघटना त्यांच्या काही विविध मागण्यांसाठी धरणे धरतात त्यापैकी अजून एक आंदोलन असावे असे वरकरणी वाटत असले तरी या विषयाची पाळेमुळे खूप खोलवर रुतलेली आहेत. हे दुखणे वाढले तर हीच वेळ एससीबीसी प्रवर्गाखाली आरक्षण घेतलेल्या प्रत्येक मराठा पालकाच्या वाट्याला टप्प्याटप्प्याने येणार हे वास्तव आहे. BDS आणि MBBS असलेल्या डॉक्टर विद्यार्थ्यांच्या एससीबीसी प्रवर्गाखाली पदव्युत्तर शिक्षणासाठीचे दरवाजे न्यायालयाचे कारण देऊन सरकारने अचानक बंद केले आणि आंदोलनाला सुरुवात झाली. प्रवेश प्रक्रियेच्या स्थगितीचा नागपूर खंडपीठ ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास वरकरणी दिसत असला तरी त्यामागची संपूर्ण पार्श्वभूमी जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे.
कोपर्डीच्या घटनेनंतर आक्रमक झालेल्या मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने काढलेल्या लाखोंच्या मोर्चानंतर आणि अनेकांच्या बलिदानामुळे ‘मराठा आरक्षण’ ही एकमेव मागणी सरकारने मान्य केली. नवीन एससीबीसी प्रवर्ग तयार करून त्यामार्फत आरक्षणाचा कोटा निर्माण केला गेला आणि तसा शासन आदेश ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आला. न्यायालयात टिकणारेच आरक्षण दिले जाईल, असा दावा सरकारतर्फे वेळोवेळी केला गेला होता हे विशेष. शिक्षण आणि नोकर्‍यांपुरते नाईलाजास्तव दिल्या गेलेल्या या आरक्षणाला अपेक्षेप्रमाणे लगेचच कोर्टात चॅलेंज करण्यात आले. मागासवर्गीय आयोगाचा दाखला जोडला असल्याने त्याला कोर्टाने स्थगिती दिली नाही आणि केस प्रलंबित आहे, पण असे असतानाही काही असंतुष्ट लोकांनी मराठा आरक्षणातील विविध त्रुटींबद्दल आक्षेप घ्यायला सुरवात केली. त्याच संदर्भात मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या पोस्ट ग्रॅजुएटच्या प्रवेशासंदर्भात नागपूर खंडपीठाकडे आक्षेप नोंदवला गेला. १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी MDS ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली त्यानंतर PGMD ची प्रवेशप्रक्रिया २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी. आरक्षणाचा जी आर निघण्याच्या अगोदर काही दिवस या प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या आणि त्यामुळेच त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळता कामा नये, असा आक्षेप होता. वास्तविक हे वरकरणी योग्य वाटत असले तरी ज्यावेळी प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१९ ला सुरू झाली तेव्हा मराठा आरक्षण जाहीर झालेले होते.
मराठा विद्यार्थ्यांनी प्रवेशप्रक्रियेच्या वेळी उपलब्ध असलेले प्रवेशाचे इतर पर्याय सोडून SEBC कोट्यातून स्वतःच्या राज्यातून प्रवेश घेण्यास प्राधान्य दिले. सरकारनेही त्यावेळी त्याला मान्यता दिली. विद्यार्थ्यानी आपापल्या फॅकल्टी निवडल्या आणि सर्व पूर्तता करून रीतसर प्रवेश घेतला आणि ते रुजूसुद्धा झाले. इतर विभागातील, राज्यातील प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाल्यानंतर अचानक नागपूर खंडपीठामार्फत या प्रक्रियेला आक्षेप घेत स्थागिती घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा ही स्थगिती कायम ठेवली. दोन्ही कोर्टासमोर आवश्यक आणि अति महत्वाचे पुरावे सरकारी वकिलांनी सादर केले नाहीत असा विद्यार्थ्यांचा पहिला आक्षेप आहे. आरक्षणाचा एससीबीसी प्रवर्ग सरकारचा, त्याची पात्रता प्रक्रिया सरकारची, मेडिकल प्रवेश परीक्षा सरकारची, प्रवेश भरती सरकारची आणि हे सर्व सोपस्कार झाल्यानंतर आक्षेप आला तर ती चूक सरकारची की विद्यार्थ्यांची ? आणि त्यांनतर त्याचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांना का? न्यायालयात एखादे प्रकरण गेल्यानंतर त्याबाबतचे गांभीर्य जाणून त्यावर माहिती घेण्यासाठी सरकारी अधिकारी बर्‍याचदा काही कालावधी मागून घेतात आणि न्यायमूर्ती नेहमीच तसा आवश्यक कालावधी त्यांना देतात. त्यानंतर व्यवस्थित तयारी करून सरकार कोर्टाला सामोरे जाते, पण या प्रसंगात याचिका कर्त्यापेक्षा सरकारलाच ही केस पटकन संपवण्याची घाई दिसून आली.
केंद्र सरकारने सवर्ण आरक्षण EWS हे फेब्रुवारी २०१९ रोजी मराठा आरक्षण मंजूर झाल्याच्या दोन महिने नंतर अमलात आणले, पण तरीही त्यामार्फत दिलेले MDS आणि PGMD चे सर्व प्रवेश आजही सुरू आहेत, मग फक्त मराठा आरक्षणामार्फत दिलेल्या एससीबीसीच्या प्रवेशांवरच संक्रांत का ?नागपूर खंडपीठाने प्रवेशप्रक्रियेला दिलेल्या स्थगितीमुळे सरकारने सुप्रीम कोर्टात जायचे ठरवले. अपुर्‍या तयारीनिशी गेलेल्या सरकारला तिथेही हार पत्करावी लागली. या दोन्ही पराभवांमुळे सरकारच्या न्याय विभागाचे अक्षरश: धिंडवडे निघाले. विद्यार्थी केस हरले नसून शासन पराभूत झाले आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनाची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यात मराठा आरक्षणातील शासन निर्णयामधील कलम १६(२) अकारण घुसडल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसानच झाले आहे. सुप्रीम कोर्ट सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार केल्याशिवाय निर्णय देत नाही, पण त्यांच्यासमोर योग्य ते पुरावे मांडले गेलेच नसतील तर त्याची चौकशी नक्की कोण करणार ? सरकारने खरंतर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टासमोर जायला हवे, ते नाही गेले तर विद्यार्थी जातील, पण त्यापूर्वी प्रवेश नाकारलेल्यांच्या जागांवर नवीन भरती करण्याची घाई सरकारने करता कामा नये, अशी माफक अपेक्षा पीडित विद्यार्थ्यांची होती, पण ती न जुमानता राज्य सरकारने लगेचच नवीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती.
आंदोलन तीव्र झाल्यामुळे सरकारने त्याला मुदतवाढ देऊन तात्पुरता दिलासा दिला. विद्यार्थ्यांनी खाजगी डीम कॉलेजमधून प्रवेश घ्यावा असे सरकार सुचवत आहे. पण विद्यार्थ्यांना हे मान्य नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि खाजगी महाविद्यालये यातील शिक्षणाचा स्थर भिन्न आहे, असा विद्यार्थ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांना हा पर्याय मान्य नाही. सरकार फी भरण्याची लालूच दाखवत आहे, पण हे प्रत्यक्षात घडणे शक्य नाही याची जाणीव विद्यार्थ्यांना आहे. कलम १७ ड १ नुसार सरकारने त्यांचे प्रवेश जिथे होते तिथेच द्यावेत ही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे, पण त्यावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. पूर्वी न्यायालयाचा आदेश निघाल्यावरही त्याची प्रत प्राप्त झाली नाही वगैरे सबब सांगून वेळ मारून घेत असत, पण यावेळी राज्य शासनाच्या जलद भूमिकेबद्दलच विद्यार्थ्यांच्या मनात संशय निर्माण होत आहे. कारण मेडिकल कॉलेजकडून प्रवेश रद्द झाल्याची नोटीस निकालाच्या दिवशी मध्यरात्री काढण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांचा आक्षेप हा आहे की, खुल्या विभागातून पुन्हा अर्ज भरल्यास यापूर्वी मिळालेली फॅकल्टी, प्रवेश घेतलेले कॉलेज यापैकी कुठल्याही गोष्टींची शाश्वती नाही. आवश्यक फॅकल्टी आणि कॉलेज मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे आहे.
अनेक विध्यार्थ्यांनी पूर्वीचा अभ्यासक्रम शासकीय कॉलेजमध्ये मेरीटमध्ये पूर्ण केलेला होता. त्यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गातूनही पाहिजे ती फॅकल्टी मिळत होती, त्याचप्रमाणे इतर विध्यार्थ्यांना शेजारील राज्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेजमधून प्रवेश मिळण्याची शक्यता होती. हे सर्व पर्याय सोडून नव्याने मिळालेल्या स्वतःच्या राज्यातील एसईबीसी कोट्यावर विसंबून राहिल्यामुळे त्यांची कोंडी झालेली आहे. एसईबीसी कोट्यातून अर्ज केल्यामुळे त्यांना सवर्ण कोट्यातूनसुद्धा अर्ज करता येत नाही. या सर्व घटनाक्रमामुळे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक आक्रमक झालेत. यातून उद्रेक भडकल्यास त्याची जबाबदारी नक्की कोणाची ? ही फसगत सध्या मेडिकल विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित वाटत असली तरी पुढे सर्व उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत अवलंबली जाईल. म्हणूनच आज बारावीच्या निकालाकडे डोळे लावून बसलेल्या पालकांनी जागरूक होणे गरजेचे आहे .
आरक्षण दिले पण प्रवेश घेऊ दिला नाही याचा अर्थच ताट वाढले, पण जेऊ दिले नाही असाच झाला आणि त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चा या लढ्यात उतरला आणि त्यानंतरच या विषयाला धार आली. संघर्ष वाढतोय हे लक्षात आल्यावर सरकार अध्यादेश काढण्यासाठी तयारी करायला लागले. ज्या समाजाला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आरक्षण मिळत होते त्या समाजाला स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणासाठी वंचित ठेवले गेले आणि आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरही सातत्याने अडथळे आणले गेले तरी समाज शांत आहे. याचा चुकीचा अर्थ कोणीही घेऊ नये. पुढेमागे प्रचंड मोठ्या संघर्षाची ही नांदी ठरेल !!
– योगेश पवार
