संपादकीय : आकड्यांचे तारे

सांख्यिकी असे बडेजावी नाव धारण केलेल्या आकड्यांची एक मोठी गंमत असते, अनेक सम आणि विषम घटकांची बेरीज करून नंतर त्याची सरासरी घेतली की आपल्याला सर्व काही आलबेल असल्याचे भासते. त्यासाठी पावसाच्या आकडेवारीचे एक उदाहरण पाहूयात. मराठवाड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात एका दिवशी 100 मिली पाऊस पडला, शेजारच्या जालन्यात 70 मिली, नांदेडमध्ये 80 मिली, उस्मानाबादमध्ये 50 मिली, परभणीत 25 मिली, लातूर आणि बीडमध्ये पाऊस पडलाच नाही, पण प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या पावसाची सरासरी काढली जाते, तेव्हा साधारणत: 46 मिली पाऊस मराठवाड्यात एका दिवसात पडल्याचे दिसते. पाहणार्‍याचा समज असा होतो, किंबहुना तो असा केला जातो की, संपूर्ण मराठवाड्यात पाऊस पडलेला आहे. मात्र, बीड व लातूरमध्ये पाऊस पडला नाही ही माहिती पद्धशीररित्या लपविली जाते. आकड्यांचा संभ्रम निर्माण केला जातो तो हा असा. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सन 18-19 चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यातील दरडोई उत्पन्नाचा वाढता आकडा पाहिला, तर कुणाचाही समज व्हावा की राज्यातील प्रत्येकाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 728 रुपये इतके आहे. म्हणजेच महिन्याकाठी राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती साधारणत: साडेपंधरा हजार रुपये मिळवते. राज्यातील 51 टक्के लोक शेती करतात आणि शेतकर्‍याच्या एका कुटुंबात सरासरी 5 व्यक्ती असतात असे गृहीत धरल्यास त्याचे महिन्याचे उत्पन्न साधारणत: 75 हजारांच्या आसपास होते. जर या आकडेवारीवर विश्वास ठेवला, तर शेतकर्‍यांचे कर्जबाजारी होण्याचे काहीच कारण नाही, ना त्यामुळे व नापिकीमुळे हतबल होऊन आत्महत्या करण्याचे, पण वास्तव तसे नाही. शेतकरी, शेतमजूर, सामान्य व्यक्तींना आपल्या रोजच्या जगण्यासाठीसुद्धा कर्ज घ्यावे लागते आणि ते फेडता आले नाही, तर शेवटचा पर्याय म्हणून ते आत्महत्या करतात. आता हे जे उदाहरण आम्ही दिलेय ते सांख्यिकी आकडेवारीच्या एकूणच गणितीय संकेताला अनुरूप असेलच असे नाही, मात्र जनतेच्या रोजच्या समस्यांशी किंवा जगण्याशी त्याचा नक्कीच संबंध आहे, हे तितकेच वास्तव आहे. दरडोई उत्पन्नाचा हा आकडा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 1961 सालापासून वाढताच राहिलेला आहे. तसा तो वाढत राहणार आहे. त्यात सरकार कोणत्या विचारांचे आणि कोणत्या पक्षांचे याचा तसा काही संबंध नाही. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हे दरडोई उत्पन्न वाढलेले आहे. मग अजूनही महिन्याकाठी 3 ते 4 हजारांत आपली गुजराण करणार्‍या सामान्य महाराष्ट्रीयाच्या वाट्याला उपेक्षितपणा कसा? त्यावर ठोस काय उपाय करता येतील? राज्यातील 90 टक्के संपत्ती आपल्याच ताब्यात ठेवणार्‍या चार टक्के श्रीमतांच्या संपत्तीत, उर्वरित सामान्यांची किरकोळ मिळकत मिळवून मग त्यातून निघालेला ‘फिल गुड’ आकडा पुढच्या नियोजनासाठी वापरायचा किंवा त्यासाठी आगामी काळात स्वतंत्र प्रणाली शोधून ती विकसित करायची? याचेही उत्तर सामान्यांच्या विकासाची मनापासून आस असणार्‍या राजकारणी, सरकारी अधिकारी, उद्योजक, समाजसेवक आदी घटकांना शोधावी लागणार आहेत.याच वाढीव दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्याला छेद देणारा आणखी एक विरोधाभास मोठा लक्ष्यवेधी ठरतो. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात एका बाजूला दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन ते 1 लाख 91 हजार झाले असले तरी याच अहवालातील दरडोई कर्जाचा आकडाही हलवून टाकणारा आहे. मार्च 2018 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात दरडोई कर्ज 1 लाख 95 हजार 627 इतके आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील हे दोन सरकारी आकडे गृहीत धरून समोरासमोर ठेवले, तर असे लक्षात येईल की दरडोई उत्पन्नापेक्षा दरडोई कर्जच जास्त आहे. मात्र, राज्याची प्रगती सुरू आहे. सकल उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. कृषी विकासाचा दर स्थिर राहणार आहे, वगैरे वल्गना करण्यातच सरकारचे मंत्री मश्गुल झालेले दिसतात.हा झाला आर्थिक अहवालातील एक मुद्दा. असे अनेक मुद्दे या अहवालात आहेत की जे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. विरोधकांनी आरोप केल्याप्रमाणे एकूण सिंचनाखालील कृषी क्षेत्र किती याची आकडेवारीच या अहवालात देण्यात आलेली नाही. यंदा सरासरीच्या 73 टक्के पाऊस पडला आणि स्वाभाविकपणे शेतीचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे यंदा कृषी विकासाच्या वाढीचा दर केवळ 0. 4 टक्के असेल असे सांगितले जात आहे. त्यातही कृषीपूरक किंवा संलग्न असलेल्या पशुपालन, मत्स्यपालन, वने या क्षेत्रांच्या विकासातून कृषी विकासदर वाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा मानस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बोलून दाखविला असला, तरी त्याबाबत सध्या आव्हानाचीच स्थिती असल्याचे हा अहवाल सांगतो. याचे कारण म्हणजे ज्या घटकावर दुग्ध व पशुपालन व्यवसाय अवलंबून आहे, त्या पशुधनामध्ये होणारी घट. गोवंश हत्याबंदीसारखे कायदे करूनही जनावरांच्या संख्येत घट झाली आहे. मात्र, तरीही राज्याच्या पशुसंवर्धन वृद्धी दरात वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगत असेल, तर ही विसंगतीच म्हणावी लागेल. रोजच्या जगण्यातील अनेक बाबींच्या अशा अनेक विसंगती या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून येतात. त्यातील महत्त्वाची म्हणजे मुलींचा जन्मदर हा अजूनही राज्यात कमी आहे. त्या तुलनेत पूर्वेकडील राज्ये आणि दक्षिणेतील राज्ये महाराष्ट्राच्या कितीतरी पुढे आहेत. याचाच अर्थ आजही स्त्रीभ्रूण हत्या सर्रास होत असून, राज्याचा आरोग्य विभाग आणि महिला बालकल्याण विभाग त्या रोखण्यात अपयशी ठरला आहे. याशिवाय महिलांवरील अत्याचारांमध्येही यंदाच्या वर्षी वाढ झालेली आहे. हे चित्रही पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. अर्थात, सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपामार्फत मोठा गवगवा करून सुरू करण्यात आलेल्या ‘बेटी बचाओ’ अभियानाला काम करण्यासाठी इथे आणखी पुरेसा वाव असल्याचे दिसून येईल. मध्यंतरी ज्या स्वच्छ भारत अभियानाचा गवगवा करण्यात आला आणि त्याअंतर्गत अनेक गावे आणि शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात आल्याचे सांगितले गेले असले तरी आजही राज्यातील शेकडो गावांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि शौचालयांची सोय नसल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. घराजवळ घाणीचे साम्राज्य असणे, डासांसारख्या रोगराई पसरविणार्‍या किटकांचा त्रास होणे याच्या तक्रारी करणार्‍या लोकांचे प्रमाण 30 टक्के इतके असल्याचे या अहवालातील विशेष अभ्यासात केलेल्या सर्व्हेक्षणात नमूद केलेले आहे. रोगराई पसरविणार्‍या किटकांचा बंदोबस्त न झाल्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, डायरिया, चिकुन गुणिया अशा अनेक साथींच्या आजारांचा सामना शहर आणि ग्रामीण भागातील जनतेला करावा लागतो हे वास्तव आहे. राज्याच्या विकासाला परदेशी गुंतवणूक, मोठमोठे उद्योग, पायाभूत सुविधांचे भक्कम जाळे वगैरे गोष्टी आवश्यक आहेत या शंकाच नाही, पण राज्याची स्थापना होऊन 60 वर्षांनंतरही जर पिण्याच्या पाण्याची चांगली सुविधा, आरोग्याची चांगली सोय, स्वच्छ शौचालय, स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने मुलींचा जन्मदर आणि महिलांची सुरक्षा, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, रोजगाराच्या संधी, मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण इत्यादी गोष्टी मिळत नसतील, तर अशी अनेक सरकारे आली काय आणि गेली काय किंवा त्यांच्या काळात आर्थिक अहवाल दिले काय आणि नाही दिले काय, ते सर्वसामान्य जनतेला उपयुक्त होण्याऐवजी स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी वा राजकीय सोयीसाठी तोडलेले ‘आकड्यांचे तारे’ तेवढे ठरतील हे मात्र खरे.