देशात करोनाचा कहर कायम असताना याच कहरात देशात इंधनाचे दर चक्क 19 वेळा वाढले आहेत. अस्मानी संकटातून बाहेर येण्याचा मार्ग लोकं शोधत असताना त्यांना खड्ड्यात घालण्याचाच मार्ग केंद्र सरकारने दिला आहे. आता निषेध करूनही लोकं थकली आहेत. आत्मनिर्भर व्हा, असं म्हणणं ठिक; पण आत्मनिर्भर कशाने व्हायचं? हा निर्भरपणा कशाने खायचा? इतकं ज्ञान माननीय पंतप्रधानांनी दिलं असतं तर बरं झालं असतं. सोंगं सगळी घेता येतात, पण पैशाचं नाही. आज लोकांना एकेका रुपयासाठी झगडावं लागतं. कमाईचे सारे मार्ग रोखले गेल्याने अशा काही खस्ता खाव्या लागत आहेत की ज्याचं नाव ते. अशा परिस्थितीत पिचलेल्यांच्या पदरात काही पडण्याऐवजी महागाईचा अप्रत्यक्ष डोंगरच त्यांच्या पुढे उभा राहिला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीत मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना पेट्रोलचे दर 72 रुपयांवर पोहोचले तेव्हा हातातल्या बांगड्या पंतप्रधानांवर फेकण्याची हिंमत दाखवणार्‍या मंत्र्यांनी आणि बैलगाडी घेऊन रस्त्यावर ट्राफिक अडवणार्‍या आजच्या संरक्षण मंत्र्यांना आपण केलेल्या आंदोलनांचा विसर पडला असला तरी लोकं मात्र ते विसरलेली नाहीत, हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवं. भाजपचे एकूणएक नेते तेव्हाच्या सरकारला सळो की पळो करून सोडत. महागाईच्या भस्मासूराला हटवणं म्हणजे सरकार हटवणं, असा नारा त्या पक्षाने दिला होता. सरकार हटलं पण इंधनाचे दर काही हटले नाहीत. उलट त्यांनी करवाढीचा उच्चांकच गाठला आहे. नाही परवडत तर वाहन घेता कशाला, असं विचारण्याची आता नवी पध्दत निर्माण झाली आहे. आजचे केंद्रातले मंत्री मोदींच्या प्रेमाखातर देशातल्या लोकांना असले प्रश्न विचारू शकतात.
देशापुढे आज असंख्य संकटं आहेत. करोनाच्या संकटाने तर प्रत्येक माणूस पिचून निघाला आहे. एकावेळच्या जेवणाची भ्रांत त्याला आहे. याच भ्रांतेपोटी तो आपल्या कर्मभूमीतून जन्मभूमीत रवाना झाला आहे. तिथेही त्याची अडचण अधिकच गहिरी बनली. जगणं असह्य होऊ लागल्यावर तो पुन्हा कर्मभूमीत परतू लागला. तो परत येत नाही तोच महागाईच्या या राक्षसाने त्याला वेढलं आहे. ही महागाई नैसर्गिक नाही. ती सरकारच्या आंधळ्या कारभाराने चालून आली आहे. आकाशाला भिडलेल्या या महागाईला तोंड कसं द्यायचं, हा सामान्यांपुढचा यक्ष प्रश्न आहे. अशातच सरकारने जगण्याचं साधन असलेल्या इंधनाच्या किमतीत वाढ करून त्याच्या जगण्याचे मार्गच रोखले आहेत. आता यातून बाहेर कसं पडावं, यासाठीचा आत्मनिर्भरतेचा मार्ग तो शोधतो आहे.
जगण्याचा मार्ग शोधता शोधता त्याला खाजगी डॉक्टरांनी लुटलं, इस्पितळांनी फसवलं, व्यापार्‍यांनी पिचलं आणि आता सरकारनेही जगणं असह्य करून टाकलंय. इतरांच्या लुटीचा मार्ग रोखण्यासाठी काही मार्ग तरी हाती होते; पण सरकारच्या लुटीवर न्याय कसा मागणार, अशी विवंचना देशवासीयांना आहे. करोनाच्या नावाखाली सरकारने सहा रुपयांची करवाढ केल्याने डोईजड झालेला इंधनाचा भार सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अधिकच वाढला आणि मार्चपासून पेट्रोलचे दर 16 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 19 रुपयांनी वाढले. करोनासाठीचा भार सोसण्यापलिकडील होता. पण संकटात तो सहन करण्याची तयारी देशवासीयांची होती; पण आता आणखी 12 रुपयांपर्यंत करवाढ लादून सरकारने देशवासीयांची मुस्कटदाबीच केली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात पेट्रोलचे दर 72 रुपये आणि डिझेलचे दर 59 रुपयांवर गेले तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी देशभर कोण गजहब केला होता. आजच्या मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी यांनी तर हातातील चुडा मनमोहन सिंग यांना पाठवला होता. मनमोहन सिंग यांच्या काळात वाढलेल्या दरामागे कारणंही स्पष्ट होती. तेव्हा इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर प्रति बॅरल 164 वर पोहोचले होते. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाचा तो उच्चांक होता. तेव्हा या उच्चांकाची आंदोलन करणार्‍यांनी जराही दखल घेतली नव्हती. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर कधी नव्हे इतके खाली आले आहेेत. सरकारने ठरवलं तर पेट्रोलची विक्री 67 आणि डिझेलची विक्री 63 रुपयांना करणं सरकारला शक्य आहे. दराचा हा नीचांक इतका असूनही मोदी सरकारने आणि तेव्हा आंदोलन करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी जराही दखल घेतलेली नाही. सामान्यांना जगावं, असं वाटणं सोपं राहिलेलं नसल्याचं हे द्योतक आहे.
केंद्र आणि राज्याचा विचार करायचा झाल्यास इंधनाच्या दरातील ही तफावत जेव्हा दूर होईल, तेव्हाच लोकांना न्याय मिळेल, हे उघड आहे. आज पेट्रोलची मूळ किंमत 24.62 रुपये इतकी आहे. यात केंद्राचा कर 32.98 आणि राज्याचा कर 25.30 रुपये इतका आहे. वितरकांना कमिशन पोटी लिटरमागे 3.16 पैसे असे 86.06 इतके पैसे मोजावे लागत आहेत. हाच रेशो डिझेलच्या दराचा आहे. डिझेलची मुळ किंमत ही 26.40 रुपये इतकी आहे. यावरील केंद्राचा करवाटा 31.83 आणि राज्याचा वाटा 17.50 आणि वितरकाच्या कमिशनची रक्कम 2.53 रुपये इतकी आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या दृष्टीने कमाईसाठी इंधन हाच जणू एकमेव मार्ग शिल्लक आहे, असा हा प्रकार झाला. देश चालवण्यासाठी पैसा आवश्यक आहे, हे खरं आहे; पण तो कुठून काढला पाहिजे, यालाही काही मर्यादा आहेत. देशात सर्वाधिक विक्री होणार्‍या दारूवरील करावर जितका भार नाही, त्याहून कितीतरी भार इंधनावर टाकण्यात आला आहे. इतर कुठल्याही वस्तूवरील कर हा केवळ त्याच वस्तूच्या किमतीवर ताण आणत असतो. तसं इंधनाचं नाही. इंधनाच्या दरात वाढ झाली की त्याच्या दराचे परिणाम एकूणएक वस्तूंवर पडत असतात. देशाला पोसणार्‍या शेतमालाच्या किमतीत त्याच्या वाहतुकीच्या खर्चाचा वाटा सर्वाधिक आहे. यामुळे हा माल सामान्यांना परवडेनासा झाला आहे. याचे विपरित परिणाम शेतकर्‍याला मिळणार्‍या आधारभूत किमतीवर होतात. उत्पादनासाठी केलेला खर्चही त्याला मिळत नाही, तो कर्ज घेतो आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली मरण झेलतो. भारतातील आजही 60 टक्के जनता शेतीच्या उत्पन्नावर निर्भर आहे. हा उद्योग आता रसातळाला जातो आहे. अर्थातच याचं कारण इंधनवाढ. करोनाच्या संकटात याच कृषी उद्योगाने देशाला मदतीचा हात दिला. मात्र यासाठी कोणीही आपुलकी दाखवली नाही. इंधनावरील दर कमी व्हावेत यासाठी यावर जीएसटी लागू करण्याचा शब्द सरकारने दिला; पण अखेरपर्यंत तो पाळला गेला नाही. तो पाळला असता तर आज लागू असलेले भरमसाठ कराची आकारणी 28 टक्क्यांनी कमी झाली असती. पण जनतेचं ऐकायला वेळ कोणाला आहे? जिथे नोटबंदी आणि जीएसटी आकारणी एका व्यक्तीच्या हट्टापायी होते तिथे इतर निर्णयाची अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही.
पंतप्रधान मोदींनी काल देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या भाषणात देशावर आलेल्या असंख्य आपत्तींचा उल्लेख केला. पण याच संकटाचा भाग बनलेल्या इंधन दरवाढीवर ते एका शब्दात बोलले नाहीत. देश चालवायचा म्हणजे पैसा लागतो, हेे खरं असलं तरी संकटात लोकांच्या खिशाला किती चटके द्यायचे, याचं भान असलं पाहिजे. आज आलेलं संकट हे तर अस्मानी आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लोक मिळेल तो मार्ग अनुसरत असल्याचं चित्र आहे. अशावेळी करवाढ कुठे करावी, याला ताळतंत्र असायला हवं. ते या सरकारला नाही, हे स्पष्ट दिसतं. एक काळ असा होता की पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सरासरी 15 ते 17 रुपयांचा फरक असायचा. आज डिझेलचे दर पेट्रोलपेक्षा पुढे गेल्याचं पाहायला मिळतं. हे चित्र भारतासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारं नाही. जगण्यासाठी आत्मनिर्भर होण्यासाठी मोदी अपील करतात. आता यातून आत्मनिर्भर कसं व्हायचं, लोकांनी जगायचं कसं, याचा मार्ग मोदींनी दिला तर बरं झालं असतं.
