आर्थिक आभास!

Mumbai

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं करायचं काय, या जांजाळात देशातील अर्थतज्ज्ञ असताना केंद्र सरकार मात्र आजही आपली पाठ थोपटत देश वळणावर असल्याचं सांगत आहे. सरकार मग ते कोणाचंही असो. आपणच योग्य वाटेवर असल्याचं सांगितल्याविना यशाचा दावा करता येत नसतो. यासाठी मग काहीही होवो, आपण योग्यच असल्याचा सरकारचा आणि सरकार चालवणार्‍यांचा दावा असतो. केंद्रातील भाजप सरकार आणि त्या पक्षाच्या राज्यातील सरकारांना तसंच वाटतं. खरं तर अशावेळी मन मोठं करून स्वत:च्या चुका सुधारण्याची संधी सरकारने घेतली पाहिजे. पण, मोदींचं सरकार मात्र सत्यवानाचा अवतार घेतल्यासारखं स्वत:ला समजू लागलं आहे. हे आजचं नाही. सरकार आल्यावर ज्या गतीने नोटबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला तोच किती गैर होता, हे स्पष्ट झाल्यावर तरी पुढचे निर्णय ताऊनसुलाखून घेतले जातील, अशी साधार अपेक्षा होती.

नोटबंदीचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असं जेव्हा तज्ज्ञ सांगत होते तेव्हा त्यांना वेड्यात काढणार्‍यांची स्पर्धा भाजपमध्ये वाढली होती. कधी रविशंकर प्रसाद यावर बोलायचे तर कधी संबित पात्रा यावर स्वत:ची अक्कल लावत. ज्यांच्या अकलेचे वांधे होते ते काहीबाही बोलत. नोटबंदी हा देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होता, असं सांगणार्‍यांना दोष देऊन भाजपने स्वत:ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या निर्णयाचा खचितसाही फायदा देशाला झाला नाही, हे दीड वर्षानंतर उघड झाल्यावरही सरकार चुकीच्या निर्णयाचं प्रायश्चित्त घेत नाही. प्रायश्चित्त म्हणजे सत्तेतून खाली उतरणं नाही. किमान चुका होणार नाहीत, असा कारभार करणं, इतकीच ती अपेक्षा. चुकीच्या निर्णयाची कबुली देण्यात कमीपणा तो काय? देशाच्या भल्याच्या नावाखाली अशी कृत्य खपून जातात.

एखाद्या गैर गोष्टीची भलामण करण्याचा हट्ट सरकारला त्रासदायक ठरतोच. पण, देशालाही तो तारण्याबाहेरचा ठरतो. नोटबंदीमुळे देशात आर्थिक अराजक आलं, हे उघड सत्य आहे. नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हाच अर्थतज्ज्ञांनी देशावर आर्थिक मंदीची कुर्‍हाड येऊ शकते, असं भाकित केलं होतं. ज्यांनी यावर भाष्य केलं त्यांना काँग्रेसचे बाहुले संबोधण्यापर्यंत सत्ताधार्‍यांची मजल गेली होती. ज्यांना स्वत:च्या पायाखाली काय आहे, याचीच जाणीव नाही, ते उघडपणे तज्ज्ञांना बोल सुनावत होते. तेव्हा अशा मंत्री आणि नेत्यांमुळे देशाचं कसं व्हायचं, हा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.

देशात व्यवस्थेला मरगळ आली आहे. ही मरगळ दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी तोंड वाजवण्याचा एकमेव कार्यक्रम सरकारमधल्या मंत्र्यांनी सुरू केला आहे. तज्ज्ञांच्या इशार्‍याकडे पुरतं दुर्लक्ष करत एकाधिकारशाही पध्दतीने निर्णय घेतले जाणार असतील तर ते लोकशाहीला अजिबात तारक नाहीत. यामुळे देश रसातळाला जाईल, हे कोणी व्येत्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळणं हे येरागबाळ्याचं काम नाही. ज्यांचा त्यात वकूब नाही तेच हा भार उचलणार असतील तर देश उलट्या दिशेला चाललाय असंच म्हणावं लागेल.

खरं तर भारत हा विचारवंतांचा आणि ज्ञानवंतांचा देश. या देशात असंख्य असे मान्यवर आहेत जे जगाला सत्कर्माचा मार्ग देतात. त्यांच्याकडून अनेक देश आपल्या प्रगतीचे मार्ग घेतात. आपल्याकडे अर्थतज्ज्ञांची तर अजिबात कमी नाही. जग आर्थिक खायित असताना भारताला त्याची अजिबात झळ बसली नाही, याचं हेच एक कारण होय. अशा मान्यवरांची मतं घेऊन देशाला उभारी देता येऊ शकते, हे या सरकारच्या प्रमुखांना चांगलं ठावूक आहे. यामुळे आपली मानहानी होईल, असं त्यांना वाटत असल्यास तो कद्रूपणा होय. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांनीच ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्यासारख्यांच्या चिंतेची सद्यस्थिती भारताच्या आर्थिक मुळावर आली आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी बँका सामान्य ठेवीदारांनाही हैराण करत आहेत. नको नको ते नियम त्यांच्या बोकांडी मारत आहेत. कोणतरी निरव मोदी कोट्यवधींचा चुना लावून पळून गेल्याचा फटका सामान्यांच्या वाट्याला आला. त्यांना कर्जही मिळत नाही आणि तारणही. निरवला दिलेल्या बँक गॅरन्टीचा धसका घेत आता सामान्यांना लागणार्‍या बँक सॉल्व्हन्सीचाही प्रश्न दाहक बनला आहे. हे असंच चालत राहिलं तर बँकांवरील ग्राहकांचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही. बँकांतील या संकटाने आर्थिक अवस्था अतिदक्षतेकडे जात असल्याचं दारूण चित्र आहे.

सुब्रमण्यम हे मोदी सरकारमधील पहिले मुख्य आर्थिक सल्लागार. सरकार आपल्या सल्ल्याऐवजी परस्पर निर्णय घेत असल्याचं लक्षात आल्यापासून ते सल्लागार पद सोडण्याच्या मागे होते. अति झालं आणि गतवर्षी त्यांनी आपलं पद सोडलं. सुब्रमण्यम यांनी पदत्याग करणं हीच गोष्ट भारताच्या आर्थिक टंचाईचं मूळ कारण होय. आपल्या पदाचा राजीनामा देताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे भारतातील माजी प्रमुख जॉश फेलमन यांच्याकडे अर्थव्यवस्थेच्या ताळेबंधावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. फोर बॅलन्सशीटमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचं मत त्यांनी ठामपणे मांडलं. सामान्य शब्दात सांगायचं तर आज सोसली जाणारी मंदी ही सहज व्यक्त होणारी नाही. उत्पादन वाढलं की वस्तूचे दर कमी होतात, असा नैसर्गिक नियम आहे. भारतात असलेला काळा पैसा हा नोटबंदीने पांढरा केला आणि त्याने रुपयाची किंमत खालावली. याचे परिणाम म्हणजे देशात असलेली मंदी. जगात अशी मंदी असती तर त्याची सर्वाधिक झळ ही विकसित राष्ट्रांना बसली असती. पण, तिथे तर चंगळ आहे. इतकंच काय विकसनशील असलेली राष्ट्रही तोर्‍यात आपला कारभार पुढे नेत असताना भारत मात्र नको त्या स्थितीच्या संकटात आला आहे. देशाच्या विकासात योगदान देणारी गुंतवणूक आणि निर्यातीचं प्रमाण मंदीमुळे घटलं आहे. गेल्या तीन महिन्यांत घसरलेला राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा भाग हा विकासदराच्या मुळावर येऊ घातला आहे. अर्थस्थिती न सुधारल्यास परिस्थिती ताळ्यावर येऊ शकते.

आर्थिक संकट हे काही एका विषयापुरतं मर्यादित नसतं. सगळीच ठिकाणं ते पोखरतं. देशाच्या ऊर्जा निर्मितीतही संकटाचे घेरे निर्माण झाले आहेत. कृषी क्षेत्रही त्याच वळणावर आहे. सुब्रमण्यम म्हणतात ते लक्षात घेलतं तर ऊर्जा निर्मितीची ही स्थिती 1991 सारखी बनली आहे. हे सरकार मनमोेहन सिंग आणि रघुराम राजन यांना जरी बुध्दू समजत असलं तरी सुब्रमण्यम हे काही काँग्रेस सरकारचे सल्लागार नव्हते. तेव्हा सिंग आणि राजन यांच्याविषयी मोदी सरकारला वावडं असणं समजू शकतं. पण, सुब्रमण्यम तर त्यांचेच एकेकाळचे सल्लागार असताना ते गैर मार्ग देतील, असं मोदी मंत्र्यांच्या मनात तरी कसं येऊ शकतं? खरं तर किमान सुब्रमण्यम यांना विश्वासात घेऊन परिस्थिती हाताळली असती तरी मोदी यशाचा मार्ग चोखाळू शकले असते. मात्र, सुब्रमण्यमही जणू अविश्वासू असल्यागत पंतप्रधान आणि आर्थमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं.

असं प्रत्येकाकडे दुर्लक्ष केलं तर कोणीही वाचवायला येणार नाही, इतकी समज सरकारला असायला हवी. सुब्रमण्यम यांच्या सल्ल्याकडे ज्या प्रकारे सरकारने दुर्लक्ष केलं ते पाहता सरकारची सुधारण्याची तयारी नाही, हेच स्पष्ट दिसतं. आता तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याने सर्वत्र आपल्याला मोकळीक मिळालीय, असं सरकारला वाटतंय. या कायद्याच्या विरोधात देशभर हिंसाचाराने तोंड वर केलंय. आता अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उण्यापुर्‍या दोन-अडीच महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक उपाययोजनांची आवश्यकता होती. यामुळे देश सावरला असता. अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा कार्मक्रम हाती घेण्याऐवजी, आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली आभास निर्माण करण्यात येतो. यातून मोठमोठ्या आकड्यांचा खेळ केला जातो. असे आकडे बघून सर्वसामान्यांना मात्र आपण आर्थिक सुधारणांकडे वाटचाल करत आहोत, असं चित्र निर्माण होतं.

पण, तो साजेसा नाही. यामुळे देश पुढे जाण्याऐवजी खड्ड्यातच जाईल. आकड्यांच्या फसव्या घोळामुळे अर्थव्यवस्थेचा अंदाज भल्याभल्यांना येत नाही. सामान्य माणसाच्या हातात असलेला प्रत्येक रुपया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा भाग बनतो. त्याचा विनीयोग अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्यावर परिणाम करत असतो. याचं सामान्यांना काहीच नसतं. अर्थतज्ज्ञ म्हणवणारे काही महाभागही रुपयाचा विनीयोग सामान्य माणसापेक्षा वेगळं करत नाही. भारतातील सामान्य माणूस गरीब आहे. या गरिबाला दोनवेळचं अन्न मिळण्याची मोताद आहे. खूप पुढे गेल्याच्या गमजा आपण मारतो. पण, पुढे जाण्यासाठी गरिबाच्या हाताला अपेक्षित असलेलं काम त्याच्याकडे नाही. आज देशातील 40 टक्के जनता उपाशी झोपते. महागाई आणि बेरोजगारीने देशात कडेलोट केला आहे. यावर मार्ग शोधण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणं. जोवर स्थिती हातात येत नाही, तोवर सारे दावे पोकळ आहेत. विकासदराचं निमित्त आणि स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न आणि जीडीपीचे आकडे सांगून देश भल्या मार्गावर आहे, असं सांगणं ही देशाबरोबरच स्वत:चीही फसवणूक आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here