एखाद्याच्या वाट्याला अन्याय किती यावा? त्याने तो सहन कसा करावा? तो सहन होत नसेल तर काय करावं? कोणाकडे न्याय मागावा? न्याय मिळत नसेल तर? उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर न्यायाचे सगळे दरवाजे जेव्हा बंद होतात तेव्हा न्याय विकत हवाय, अशी हाक दिल्याशिवाय राहवणार नाही. तरीही तो मिळेलच याची खात्री नाही. तो मिळत नाही म्हणूनच इशरत जहाँच्या कुटुंबियांना ५० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. व्यवस्थेतील एका यंत्रणेने दाखवलेल्या कणखरपणामुळे इशरतच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला; पण सरकार नावाची यंत्रणा जेव्हा मुर्दाड बनते तेव्हा न्यायाचे सगळे रस्ते रोखले जातात आणि अन्याय करणाराच शिरजोर ठरतो.
सत्तेतील माणसाने असं काही केलं तर त्याचा बचाव करण्यासाठी यंत्रणा ज्या गतीने प्रयत्न करते ती गती पाहिली की पीडितेला न्याय मिळणं केवळ दुरापास्तच. न्यायाचे दरवाजे ठोठावण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या व्यक्तीला येनकेन प्रकारे जीवानिशी मारण्याची क्रूर पद्धत अवलंबली जाते. त्या व्यक्तीविरोधातील बलात्काराचा गुन्हा काढून टाकण्याचा निर्णय होत असेल तर? तर न्याय विकत हवाय, असं म्हटल्याशिवाय या देशात काय आहे?
उन्नावचा भाजप आमदार असलेल्या कुलदिपसिंग सेंगर यांच्याकडे माखी गावची पीडिता नोकरी मागण्यासाठी जाते काय आणि तिच्यावर बलात्कार होतो काय, सार्‍या गोष्टी अनाकलनीय. नोकरी मागण्यासाठी नातेवाईकांबरोबर कुलदीप यांच्या घरी गेले तेव्हा नोकरी देण्याच्या बहाण्याने त्याने आपल्यावर बलात्कार केला, असा आरोप या अबलेने केला तरी न्यायाचा निकाल लावणार्‍या पोलिसांनी तिची तक्रारच नोंदवून घेतली नाही. कुलदीप नावाचा हा आमदार म्हणजे उन्नावच्या माखीचा हैवान. जे ठरवेल ते करून दाखवण्याची त्याची हातोटी आहे. त्याने याआधी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायम सिंग यादव यांना ना जुमानलं ना त्यांचे पुत्र अखिलेश यांना.
तेव्हा कुलदीप याच्या दबावामुळे उन्नावच्या पोलिसांनी बलात्कार होऊनही आपले डोळे बंद ठेवले आणि तक्रारच खोटी असल्याचा निकाल देत त्या तक्रारीचा निकाल लावून टाकला. तक्रारीची साधी नोंदही घेतली नाही. पोलिसांकडून न्याय मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यावर पीडितेच्या कुटुंबियांनी या अत्याचाराच्या निषेधार्थ न्यायलढा देण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून कुलदीप आणि त्यांच्या गुंडांनी आणि कुलदीपला पाठीशी घालणार्‍या योगी सरकार पीडितेच्या मागे लागलं, ते सारं कुटुंबं उद्ध्वस्त होऊनही थांबलं नाही.
2002 मध्ये हा कुलदीप सेंगर बहुजन समाज पक्षाच्या तिकिटावर आमदार झाला. उन्नावमधून बसपाला हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यश होतं. त्यानंतर कुलदीप याने समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आणि 2007 साली तो बांगरमाऊ येथून आमदार म्हणून निवडून आला. 2012 मध्ये भाजपच्या तिकिटावर त्याने भगवंतनगर विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. कुलदीप इतका प्रभावी नेता आहे की तो ठरवून कोणाचंही कल्याण करू शकतो आणि ठरवलं तर कोणालाही यमसदनी पाठवू शकतो. यामुळे राजकारणात त्याने कोणालाही जुमानलं नाही. इतक्या प्रभावी आमदारावरील आरोपाची दखल पोलीस घेतील, असं नाही. तेव्हा न्यायासाठी पीडितेच्या कुटुंबियांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडे पत्राद्वारे न्याय याचना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणाचा खटला उत्तर प्रदेशमधून काढून घेऊन तो दिल्लीत चालवण्याचं फर्मान काढलं. इतकंच नव्हे तर ४५ दिवसांत या घटनेची चौकशी करण्यास सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर सारं काही सुरळीत होईल, असं वाटत असताना नराधम त्यातला नाही, असा निकाल सीबीआयच्या चौकशीने लावला. न्यायालयाच्या या फटकार्‍यानंतर भाजपने कुलदीपला पक्षातून काढून टाकण्याचं नाटक केलं; पण आतून सगळी रसद त्या पक्षाने यथोचितपणे त्याला पुरवली. याचाच परिपाक म्हणजे त्याच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा काढून टाकण्याची सीबीआयची कृती होय.
घटनेची चौकशी करणार्‍या सीबीआयला बलात्कार झाल्याचे आढळून आले नाही, असा अहवाल असेल तर बलात्कार झालाच नाही, असं सीबीआय का जाहीर करत नाही, याचं उत्तर या चौकशी संस्थेच्या अधिकार्‍यांना का सांगता आलं नाही? बलात्काराच्या आरोपात आत असलेल्या या आमदाराला तो कर्तृत्ववान असल्याचे निमित्त भाजपचा एक खासदार करत असेल तर सीबीआय काय निर्णय देणार? भाजपचा खासदार असलेल्या साक्षी महाराजाने त्याची तुरुंगात भेट घेतली. ही भेट घेताना साक्षी महाराजाला तो लोकप्रिय वाटू शकतो, याचंच आश्चर्य आहे. ज्या खासदाराला बलात्काराच्या आरोपावरून पक्षातून काढून टाकण्यात आलं त्याच नराधमाची भेट घेणार्‍या साक्षी महाराजावर कोणतीही कारवाई होत नसेल तर भाजपची ही कारवाई म्हणजे केवळ फार्स का समजू नये?
आपल्या मुलीवर अत्याचार होऊनही पोलीस दखल घेत नाहीत, याचा निषेध करणार्‍या पीडितेच्या वडिलांना अटक करून त्यांना पोलिसांनी कोठडीत इतकी मारहाण केली गेली की त्यात ते मृत्युमुखी पडले. ३ एप्रिल या दिवशी घडलेल्या या घटनेची एक व्हिडिओ क्लिप बाहेर आली त्यात त्यांनी कुलदीपच्या भावाने त्याच्या साथीदारांकरवी मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. या घटनेचीही सरकारने दखल घेतली नाही. याचा निषेध म्हणून मग पीडितेने मुख्यमंत्री योगी यांच्या घरापुढे आंदोलन करत न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. पुढे उन्नाव रस्त्यावर झालेल्या एका रस्ते अपघाताच्या घटनेत बलात्कार पीडितेचं कुटुंब बेचिराख झालं. या अपघातात पीडितेच्या घरातील दोघांचा मृत्यू झाला. हा अपघात कुलदीप यानेच घडवून आणल्याचा आरोप झाला; पण तरी तो सुरक्षित आहे. याच वर्षी जुलै महिन्यात घडलेल्या या दुर्घटनेत बलात्कार पीडित तरुणी आणि तिचा वकील ज्या रायबरेलीतून मोटारीतून प्रवास करत होते, त्या वाहनाला एका ट्रकद्वारे अपघात करण्यात आला.
यात पीडित आणि तिचे वकील गंभीररित्या जखमी झाले. या अपघाताच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. सात दिवसात चौकशी करण्याचं फर्मान निघालं. पीडितेला २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देताना पीडितेच्या कुटुंबियांना विशेष सुरक्षा देण्यास सांगण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊनही यंत्रणेने याबाबतचे पुरावे पुढे आणले नाहीत. सीबीआयने दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये हत्येचा कट होता वा हत्येचा प्रयत्न म्हटले नाही, यात आश्चर्य ते काय? सीबीआय आज कोणासाठी काम करते, हे आंधळी व्यक्तीही सांगू शकेल. तेव्हा सीबीआयकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात? अशावेळी न्याय विकत हवाय, असं कोणी म्हटलं तर त्यात गैर काय?
