बेरोजगारांच्या आत्महत्यांचे आव्हान कसे पेलणार?

भारताची ताकद असलेल्या युवाशक्तीच्या हाताला काम मिळाले नाही, तर हीच युवाशक्ती अराजकतेचे रुप धारण करु शकते. त्यामुळे हा धोका वेळीच ओळखून यावर उपाययोजना झाली पाहीजे.

Mumbai
unemployed youth suicide
प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारत देश सध्या आर्थिक संकटात आहे. मात्र त्याची चर्चा अभावानेच होताना दिसते. राष्ट्रीय पातळीवर अजूनही CAA, NRC आणि NPR चा मुद्दा तापलेला आहे. तर महाराष्ट्र सध्या पुन्हा एकदा इतिहासात गेलाय. आज के शिवाजी पुस्तकाचा वाद शमला असला तरी छत्रपती शिवाजी महाराज, वशंज आणि इतर असा नवा वाद सुरु झालाय. देश काय किंवा राज्य वरवर दिसणाऱ्या अनेक प्रश्नांखाली नेहमीच खरे प्रश्न झाकले गेलेल असतात. असाच एक झाकला गेलेला प्रश्न म्हणजे बेरोजगारांच्या वाढलेल्या आत्महत्या. भारतात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग म्हणजेच National crime registration department (NCRB) ने २०१८ सालातील गुन्ह्यांच्या माहितीचा अहवला प्रसिद्ध केला आहे. दरवर्षी ही संस्था मागच्या वर्षाचा अहवाल प्रसिद्ध करत असते. महिलांवरील अत्याचाराचा विषय राजकारणी सोयीस्करपणे उचलतात. मात्र बाकीच्या विषयांवर फारशी चर्चा होत नाही.

तर या लेखाचा उद्देश एनसीआरबीच्या अहवालातील बेरोजगारांच्या वाढलेल्या आत्महत्यांकडे लक्ष वेधणे हा आहे. या विषयाला सुरुवात करण्याआधी एनसीआरबीच्या अहवालातील आत्महत्येच्या आकडेवारीवर नजर टाकू. २०१८ या वर्षात दर ४० व्या मिनिटाला एक बेरोजगार आत्महत्या करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. २०१८ मध्ये एकूण एक लाख ३४ हजार ५०५ आत्महत्या झाल्या. यामध्ये १२ हजार ९३६ जणांनी बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. २०१७ सालचा अहवाल पाहिला तर हाच आकडा १२ हजार २४१ इतका होता.

एनसीआरबीच्या २०१८ सालच्या अहवालातून शेतकरी आत्महत्याचींही आकेडवारी समोर आली आहे. या वर्षात १० हजार ३४९ जणांनी शेती किंवा इतर कारणांमुळे आत्महत्या केलेली आहे. तर २०१७ साली १० हजार ६५५ शेतकरी-शेतमजुरांनी आत्महत्या केली होती. म्हणजेच २०१७ च्या तुलनेत २०१८ साली शेतकरी-शेतमजुरांपेक्षा बेरोजगारांनी जास्त आत्महत्या केलेल्या आहेत. याचे कारण म्हणजे २०१८ साली दिवसाला ३५ बेरोजगार आत्महत्या करत होते, तर २०१७ ला हाच आकडा प्रतिदिन ३४ एवढा होता. तर २०१६ साली तो ३० इतका होता. २०१९ चा आकडा आपल्याला पुढल्या वर्षी मिळेल.

मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधी वर्षाला २ कोटी रोजगारांची निर्मिती करु, असे आश्वासन दिले होते. मात्र २०१४ ते २०१९ या पाचवर्षात वर्षाला सोडा मात्र पाच वर्षांचे मिळून दोन कोटी रोजगार निर्माण झाले नाहीत. उलट २०१६ साली केलेल्या नोटबंदीमुळे आहे ते रोजगार अनेकांना गमवावे लागले. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेला जी खिळ बसली ती आजवर कायम आहे. नवीन उद्योग तर आलेच नाहीत, मात्र ज्या सेवा क्षेत्राने शहरीभागात रोजगाराची निर्मिती केली होती, तिथेही अनेक सेवा क्षेत्र बंद झाले. ग्रामीण भागात कर्जाच्या ओझ्याखाली आलेला शेतकरी ज्यापद्धतीने आत्महत्या करायचा, तसा आता शहरातील बेरोजगार EMI चा धसक्याने आत्महत्या करतोय.

दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या एवढी बेरोजगारांच्या आत्महत्यांची चर्चा होत नाहीये. सरकारला या ठोस मुद्द्यावर चर्चा करायची नाही, हे आपण समजू शकतो. कारण त्यांच्यासाठी अडचण निर्माण होईल. पण विरोधी पक्ष देखील प्रभावीपणे हा मुद्दा मांडत नाहीये. सरकारवर तोंडदेखली टीका करण्यासाठी आर्थिक मंदीचा विषय पुढे केला जात आहे. मात्र त्याचे परिणाम लोकांचे जीव जाण्यात होत असल्याचे वास्तव समोर आणण्यात विरोधी पक्ष कमी पडताना दिसतोय. या प्रश्नावर जोपर्यंत ठोस उपाययोजना होत नाहीत, तोपर्यंत बेरोजगारांच्या आत्महत्येला लगाम बसणार नाही.

भारत हा युवकांचा देश मानला जातो. याच युवाशक्तीच्या जोरावर २०२० साली भारत महासत्ता होणार, असे बोलले जात होते. २०२० ची सुरुवात झालेली आहेच. मात्र महासत्ता सोडाच, पण भारत विकसनशील देशाचा देखील दर्जा घालवून बसतो की काय? अशी परिस्थिती दिसत आहे. भारताची ताकद असलेल्या युवाशक्तीच्या हाताला काम मिळाले नाही, तर हीच युवाशक्ती अराजकतेचे रुप धारण करु शकते. त्यामुळे हा धोका वेळीच ओळखून यावर उपाययोजना झाली पाहीजे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here