निर्भयाला न्याय कधी मिळणार?

निर्भयावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करणार्‍या नराधमांना फाशी कधी दिली जाणार, असा प्रश्न आज देशातील प्रत्येकाला पडला आहे. निर्भयाच्या एका दोषीने दयेचा अर्ज केला. त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे येत्या २२ तारखेला होणारी फाशी लांबणीवर गेली आहे. फाशी देणे म्हणजे ठार मारणे. त्याबाबत खरंतर कोणालाही आनंद, समाधान वाटू नये. पण, निर्भयाच्या मारेकर्‍यांनी माणूस म्हणून घेण्याच्या सर्व मर्यादा पार केल्या त्यामुळे अशी श्वापदे समाजात नको, त्यांना ठारच मारले पाहिजे. या दृष्टीकोनातून प्रत्येकाला या मारेकर्‍यांना ठार मारण्यात यावे, अशी इच्छा आहे. खरंतर निर्भया हा देशात घडलेला पहिला विकृत बलात्कार नव्हे किंवा बलात्कारानंतरची ती पहिलीच हत्या नव्हे. म्हणूनच त्या घटनेनंतर देशभर प्रक्षोभ कशाला उसळला, ते विसरून चालणार नाही. निर्भयाला न्याय असे पोकळ शब्द त्यात वापरले, म्हणून तो विषय संपत नाही. कारण या एका विषयात अनेक गंभीर मुद्दे गुंतलेले आहेत. त्यात जसा महिलांच्या सुरक्षेचा विषय आहे, तसाच शिक्षेविषयी जनमानसातील धाक व विश्वासाचाही मुद्दा गुंतलेला आहे. कायद्याचे राज्य चालवताना कोणावर अन्याय होऊ नये, ही अपेक्षा असते. त्याच्याही आधी गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा होते, हा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. कायद्याची गरज दुर्बलांना संरक्षण देण्यातून पुढे आली व त्यात कायद्यापासून संरक्षण, ही नंतर पडलेली भर आहे. पण, आजकाल कायद्याकडूनच अन्याय होण्याला इतके महत्त्व मिळत गेले, की दुर्बलाला संरक्षण व कायद्याने न्याय करण्याची संकल्पनाच बाजूला पडून गेली आहे. त्यामुळेच गुन्हेगारीला वेसण घालण्याच्या कायद्याच्या प्राथमिक कर्तव्याचे भान पुरते सुटलेले आहे. एक तर गुन्हेगाराला घटनेनंतर पकडले असताना त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया अतिशय जटील होऊन गेली आहे. तो गुन्हेगाराला मिळालेला दिलासा असून, त्यामुळेच गुन्हेगारी फोफावली व सोकावलेली आहे. ही बाजू लक्षात घेतली, तर निर्भयावर झालेला अत्याचार व हल्ला हा दुय्यम असून त्यामागची मुजोर मानसिकता, ही खरी समस्या असल्याचे लक्षात येऊ शकेल. त्या मानसिकतेला भयभीत करणे ही अशा प्रकरणातील खरी गरज असते. ते साध्य झाले आहे काय?निर्भया ज्या अनुभवातून गेली, त्याला आता साधारण आठ वर्षांचा कालावधी होत आला आहे आणि देशव्यापी प्रक्षोभ होऊनही तितकाच काळ उलटला आहे. पण, त्यानंतरही असे गुन्हे थांबलेले नाहीत वा तशा गुन्हेगारांना कुठलाही पायबंद घातला गेलेला नाही. देशात तर सोडाच, दिल्लीतही बलात्कार व लैंगिक हल्ल्याच्या घटना त्यानंतरही सतत घडत राहिल्या आहेत. थोडक्यात निर्भयाला न्याय म्हणजे तिच्यावरील गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा, अशी लोकांची अपेक्षाच नव्हती. गाजावाजा झाल्यावर आरोपी शोधून त्यांना न्यायासनासमोर उभे केले जाणार, ही गोष्ट उघड होती. लोक त्यासाठी रस्त्यावर उतरले नव्हते. कारण तशा कुठल्याही शिक्षेने निर्भया पुन्हा जिवंत होणार नव्हती, की तिच्या नशिबी आलेल्या यातनांची भरपाई कुठल्याही व कितीही कठोर शिक्षेतून होऊ शकणार नव्हती. हे सामान्य माणसालाही कळते. म्हणूनच आरोपींना फाशी वा त्या फाशीवर शिक्कामोर्तब, ही कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. लोक रस्त्यावर उतरले त्याचे कारण एकदम वेगळे होते. अशा रितीने त्यानंतर अन्य कुठल्याही मुलगी वा महिलेला यातनेच्या अनुभवातून जाण्याची पाळी येऊ नये, अशी खरी अपेक्षा होती. ती अपेक्षा पोलीस बंदोबस्त केल्याने किंवा सुरक्षेचे उपाय योजल्याने पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण असे आरोपी गुन्हेगार तशा संधीच्या कायम शोधात असतात आणि प्रत्येक कानाकोपर्‍यात पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवताही येत नसतो किंवा गुन्हा घडून गेल्यावर आरोपींना पकडल्याने कुठल्याही मुलीच्या नुकसानाची कसलीही भरपाई होऊ शकत नसते. म्हणूनच बंदोबस्त हा अशा विकृत मानसिकतेचा झाला पाहिजे आणि तो बंदोबस्त अशा विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांना कायद्याचा धाक बसण्यातूनच होऊ शकतो. केलेल्या कृतीचे परिणामच अशा मनोवृत्तीला भयभीत करून, कृतीपासून परावृत्त करू शकतात. त्या दिशेने एक तरी पाऊल पडले आहे काय?अर्थात ही आता कायद्याच्या राज्याची लंगडी बाजू बनून गेली आहे आणि त्यामुळेच सर्वच क्षेत्रातील गुन्हेगारी सोकावत गेलेली आहे. मल्ल्यासारखे उद्योगपती मुजोर होऊन हजारो कोटींचा गंडा घालू शकतात आणि कुठल्याही गावखेड्यात मुली महिलांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत असते. आपण गुन्हेगार नसतो, हाच एक गुन्हा झाल्यासारखे लोकांना जगावे लागते. कारण गुन्हा करणार्‍याला कायद्याचे भय उरलेले नसून, न्यायावरील लोकांचा विश्वास ढासळला आहे. उत्तर प्रदेशात एका मुलीवर बलात्कार करून पुन्हा तिची हत्या करणारा माणूस मंत्रिपदी राहू शकला. त्याच्या विरोधात गुन्हाही नोंदण्यात चालढकल झाली आणि अखेरीस कोर्टानेच त्याला अटक करायचे आदेश दिल्यावरही तो निवडणूक प्रचार करत राजरोस फिरू शकत होता. यातून कायदा अगतिक व गुन्हेगार शिरजोर झाल्याचा अनुभव लोकांना येत असतो. सहाजिकच ज्यांच्या मनात गुन्हेगारीचे बीज रुजलेले असते, त्यांना त्यातून हिंमत मिळत असते. त्यांच्या मनात असलेला कायदा व शिक्षेचा किरकोळ धाकही संपून जात असतो. म्हणून तोच धाक जपण्याला व त्यालाच खतपाणी घालण्याला हातभार लागला पाहिजे. त्यासाठी निर्भया खटल्याची महत्ता मोठी असते. अशा गाजलेल्या प्रकरणातील शिक्षा इतकी भयानक व अमानुष असली पाहिजे, की तिचे वर्णनही गुन्हा करू इच्छिणार्‍याच्या मनाचा थरकाप उडवणारे असायला हवे. गुन्हेगार हा कधीही बलवान नसतो. तो मर्द नसतो की सामर्थ्यशाली नसतो. खरा सामर्थ्यवान आपल्यातील बळाचा वापर करून दुबळ्यांना धाकात ठेवत नाही. केवळ आपल्या बळाचा धाक त्याला पुरेसा असतो. कायदा म्हणूनच तितका बलवान असला पाहिजे. कायदा तितका बलशाली असला, मग संधीसाधू गुन्हेगार त्याला वचकून असतात आणि त्यांच्या मनातला हा कायद्याचा धाकच दुर्बळ समाजासाठी सुरक्षेचे कवच असते. म्हणूनच कठोर शिक्षा हेच न्याय व कायद्याने खरे भेदक हत्यार असते. पोलिसाच्या वा सैनिकाच्या हातातील बंदुक वा शस्त्र भेदक नसते. तर तो अशा प्राणघातक हत्याराचा उपयोग करील, ही त्यातली भेदकता असते. त्याचाच धाक कायद्याला प्रभावी व परिणामकारक बनवित असतो. आज त्याची प्रचिती आपल्याला काश्मिरात येत असते. सशस्त्र पोलीस सैनिकांवर कोणीही भुरटे दगडफेक करतात वा त्यांच्या टोप्याही उडवत असतात. पण, त्यापैकी एकाचीही हिंमत पाकिस्तानातून घुसखोरी करणार्‍या मुजाहिद्दीन वा जिहादीवर दगड फेकण्याची नसते. कारण तो जिहादी हातातली बंदूक वा बॉम्ब मारण्याची भीती वास्तव असते. हिंसेपेक्षा तिच्या शक्यतेची भीतीच अधिक परिणामकारक असते. कायदा वा त्याचे अंमलदार पोलीस वा सैनिक यांच्या हातातील शस्त्राला अनेक कायद्यांनी निकामी करून टाकलेले असेल, तर जिहादी असो की बलात्कारी असो, त्याने कुणाला घाबरण्याचे कारण उरत नाही. त्याच शस्त्रांना धार लावण्याचे काम कठोर शिक्षेत सामावलेले आहे. निर्भयाच्या प्रकरणात शिक्षा ही तितकी कठोर व मनाचा थरकाप उडवणारी नसल्यानेच, त्याला न्याय म्हणता येत नाही. त्यातून कायद्याची बूज राखली गेली असे म्हणता येत नाही. एकूणच आजकाल कायद्याचे राज्य आहे ते महिलांना संरक्षण देऊ शकत नाही, की कायद्याची महत्ता प्रस्थापित करू शकत नाही. यातून आपली सुटका कशी होणार आहे? त्यादृष्टीने निर्भयाच्या मारेकर्‍यांना फाशी व्हावी, अर्थात ती होणार पण ती लांबवू नये.