अर्णब यांना दिलासा नाहीच, ९ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीतच!

Arnab Goswami
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना आणखी दोन दिवस कोठडीत काढावे लागणार आहेत. याप्रकरणी आता ९ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. गोस्वामी यांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या आदेशाला आव्हान देत, रायगड पोलिसांनी सत्र न्यायालयात पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला आहे. आज (७ नोव्हेंबर) अलिबाग येथील सत्र न्यायालयात सुनावणीचे काम सुरु आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.जी. मलशेट्टी यांच्या न्यायालयासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.
सकाळी सव्वाअकरा वाजण्याच्या सुमारास न्यायाधीश कोर्टात दाखल झाले आणि सुनावणीला सुरुवात झाली.
आरोपी क्र. ३ नितेश सारडा यांच्या वकिलांनी सरकारपक्षातर्फे दिलेला पुनर्निरीक्षण अर्ज आणि स्थगिती अर्ज तसेच रिमांडबाबत करण्यात आलेला आदेश मराठीत असल्याने, तो इंग्रजीमध्ये भाषांतरीत करुन मिळण्याकरीता न्यायालयात अर्ज केला. सारडा हे राजस्थानचे राहणारे आहे. तसेच मारवाडी आहेत. त्यांना मराठी कळत नाही, त्यामुळे अर्ज इंग्रजीमध्ये देण्यात यावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ च्या सुमारास अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडीत आज अर्णब गोस्वामी यांचा चौथा दिवस आहे.

या अर्जावर सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीप घरत यांनी युक्तिवाद केला. या न्यायालयाची भाषा मराठी आहे. आरोपीचे वकील हे देखील महाराष्ट्रातील असून त्यांची भाषाही मराठी आहे. तसेच रिमांडचे कामी पोलिसांनी दिलेले रिपोर्ट मराठीत असतात. तसेच रिमांडचे कामी नितेश सारडा यांच्या वकिलांनी रिमांड रिपोर्ट मराठीत असतानाही युक्तिवाद मराठीत केला. तेव्हा त्यांनी आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे केवळ पुनर्निरीक्षण अर्ज आणि स्थगिती अर्ज इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करुन मिळण्याची सारडा याच्या वकिलांची मागणी फेटाळण्याची विनंती घरत यांनी केली.

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी नितेश सारडा यांच्या वकीलांचा अर्ज फेटाळून लावला.
त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अर्णब गोस्वामी, फिरोज शेख आणि नितेश सारडा यांच्या वकिलांनी पुनर्निरीक्षण अर्ज आणि स्थगिती अर्जावरील आजची सुनावणी स्थगित करुन सुनावणीकरिता पुढील मुदत मिळण्याचा अर्ज केला.
त्यावर युक्तिवाद करताना तिघांच्याही वकिलांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिका प्रलंबित असल्याने आजची होणारी सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती केली.

मात्र, सुनावणी स्थगित करण्याच्या अर्जांना विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीप घरत यांनी जोरदार हरकत घेतली. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतील मुद्दे आणि सत्र न्यायालयात ज्या कारणासाठी अर्ज दाखल केला आहे ते मुद्दे वेगळे आहेत. केवळ आरोपींना पोलीस कोठडी होऊ नये, याकरिता आरोपींचे वकील वेळ काढत असल्याचे त्यांनी युक्तिवादात म्हटले.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीकरता ९ नोव्हेंबर ही तारीख दिली.