‘मंत्रीमंडळ फेरबदल म्हणजे भ्रष्टाचार आणि अपयश दडपण्याचा प्रयत्न’

मंत्रीमंडळ विस्ताराविषयी भाजप आणि शिवसेनेच्या गोटात आनंदाचं वातावरण दिसत असलं, तरी विरोधकांनी मात्र यावर परखड टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी 'मंत्रीमंडळ विस्तार म्हणजे राजकीय सोय' असल्याची टीका केली आहे.

Mumbai
Ashok Chavan
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण

भाजप-शिवसेना राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदल म्हणजे भ्रष्टाचार आणि मागील साडेचार वर्षांतील अपयश दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलांसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ‘प्रकाश मेहता आणि इतर मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकार अडचणीत आले आहे. लोकायुक्त आणि न्यायालयांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात कारवाईचे आदेश दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांची या मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई करायची तयारी नाही. त्यामुळेच प्रकाश मेहता यांच्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याऐवजी त्यांना केवळ मंत्रिमंडळातून बाजूला सारून या प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा भाजप-शिवसेनेचा खटाटोप सुरू आहे. पण सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी ते भ्रष्टाचाराचे आपले पाप लपवू शकणार नाही’, असा इशाराही चव्हाण यांनी यावेळी दिला.

‘सरकारच्या हाती काहीही येणार नाही’

‘मागील साडेचार वर्षांचा राज्य सरकारचा कारभार अत्यंत निराशाजनक आहे. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी आपले हे अपयश झाकण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा चेहरा-मोहरा बदलल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. परंतु, निवडणुकीला आता जेमतेम ४ महिने शिल्लक असून, या फेरबदलामधून सरकारच्या हाती काहीही येणार नाही. मंत्रिमंडळातील हे फेरबदल निरर्थक असल्याची जाणीव कदाचित शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही झाली असावी. त्यामुळेच त्यांनी शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याऐवजी प्रभू रामचंद्रांच्या चरणाशी जायला प्राधान्य दिले असावे’, असा टोलाही अशोक चव्हाण यांनी लगावला.


हेही वाचा – ठग्स ऑफ महाराष्ट्र म्हणणाऱ्या विखेंना मिळाले मंत्रिपद

‘राजकीय सोयीसाठीच मंत्रीमंडळ विस्तार’

‘मंत्रिमंडळ फेरबदलांमध्ये विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्यांचाही समावेश करताना लोकशाहीच्या संकेतांचे उल्लंघन झाल्याची टीका त्यांनी केली. एखादा मंत्री विधीमंडळाचा सदस्य नसल्यास त्याला ६ महिन्यात सदस्य होण्याची मुभा असते, याबाबत दुमत नाही. पण या सरकारचाच कार्यकाळ पुढील ४ महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे आमदार नसलेले मंत्री सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत, ही वास्तविकता आहे. तरीही केवळ राजकीय सोयीसाठी आणि तोडफोडीच्या राजकारणासाठी अशा अनेकांना मंत्री करण्यात आले. हा प्रकार लोकशाहीच्या परंपरेचे उल्लंघन करणारा आहे’, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली.