पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याप्रकरणी (पीएमसी बँक) जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यास मुंबई हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार पीएमसी बँकेची ‘एचडीआयएल’कडे ४३५५ कोटींची वसुली बाकी आहे. या प्रकरणात ईडीने ‘एचडीआयएल’च्या संचालकांची जवळपास ३८०० कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे. ती विकली तर खातेधारकांची देणी देणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे हायकोर्टाची लिलावास परवानगी हा दिलासा मानला जात आहे.
जलद वसुलीच्या बाबतीत देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्य समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी न्यायाधीश राधाकृष्णन या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीला सहकार्य करण्याकरिता सध्या आर्थर रोड तुरुंगात असलेले एचडीआयएल कंपनीचे प्रवर्तक राकेश व सारंग वाधवान यांना त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवा, असेही निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
ठेवीदारांचे पैसे त्यांना लवकर परत मिळावे यादृष्टीने एचडीआयएल कंपनीची पीएमसी बँकेकडे गहाण असलेली मालमत्ता आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जप्त केलेल्या मालमत्ता यांचा लिलाव जलद गतीने करून ठेवीदारांना पैसे वाटप करण्याचे निर्देश द्यावेत”, अशा विनंतीची फौजदारी जनहित याचिका सरोश दमानिया यांनी अ‍ॅड. अजित रहाटे यांच्यामार्फत केली होती. त्याविषयी खंडपीठाने बुधवारी अंतिम निकाल दिला. ईडीने जप्त केलेल्या एचडीआयएलच्या मालमत्तेत अलिबागमधील बंगला, दिल्लीतील हॉटेल्स, आलिशान मोटारी यांचा समावेश आहे. लिलावातून वसुली झाल्यास बँकेवरील निर्बंध दूर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. कोर्टाचा आजचा निर्णय खातेदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे.
वाधवान पितापुत्रांना तुरुंगाच्या प्रत्येकी दोन पोलिसांच्या नजरकैदेत कायम ठेवा. तसेच मालमत्तांचा लिलाव आणि ठेवीदारांना पैसेवाटप यात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी वाधवान पितापुत्राने घ्यावी, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
