घरमहाराष्ट्रबेघर कुटुंबांना घरे मिळणार - सरकारची नवी योजना

बेघर कुटुंबांना घरे मिळणार – सरकारची नवी योजना

Subscribe

केंद्र आणि राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारने हाती घेतला आहे. यासाठी राज्यातील ३८२ शहरे आणि त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी सरकार एक नवीन पाऊल उचलले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्याची सरकारची नवी योजना आहे. हा सरकारने महत्त्वाकांक्षी निर्णय हाती घेतला आहे. सर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी उपलब्ध करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यास आणि नागरी भागातील महसूल विभागाच्या जमिनीही घरकुलांसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पालिकांची जमीन बेघरांसाठी उपलब्ध होणार

राज्य सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्यातील ३८२ शहरे आणि त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. विशेषत: शहरी भागात अशा स्वरुपाच्या जमिनी उपलब्ध झाल्यास बेघरांना तातडीने घरे उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना घरकुले उभारता यावी यासाठी महापालिका, नगर‍पालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जमिनी नाममात्र दराने ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र महानगर अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रातील जमिनी विभागीय आयुक्तांच्या तर नगरपालिका-नगरपरिषदांच्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने भाडेपट्टयाने देणे शक्य होणार आहे. मात्र हा निर्णय मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी लागू राहणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

- Advertisement -

यासोबतच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील महसूल विभागाच्या जमिनीही या प्रयोजनासाठी उपलब्ध व्हाव्या यासाठीही निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वांसाठी घरे या धोरणाची गतीने आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी देखील होणार आहे.


संबंधित बातम्या – 

वाचा – मंत्रालयातील अधिकारी मस्त, सुरक्षारक्षक मात्र त्रस्त

- Advertisement -

वाचा – मंत्रालय की आत्महत्यालय?

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -