मुंबईसह राज्यातील लाखो गृहनिर्माण सोसायट्यांना जाचक ठरणारी सहकार कायद्यातील कलमे बदलण्यात यावीत असा आग्रह धरूनही पुन्हा जुनेच विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्याला मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार कडाडून विरोध केला त्यामुळे हे विधेयक अखेर सुधारणांसाठी मागे घेण्यात आले. राज्यातील सहकारी संस्था अधिनियम क्र. ७० सुधारणा विधेयक विधानसभेत आज, २९ नोव्हेंबर रोजी मांडण्यात आले होते. या सहकार कायद्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी असणाऱ्या काही तरतुदी तसेच कलमे ही जाचक आहेत. त्यामुळे ती बदलण्यात यावी, असा आग्रह मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी धरला आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी महत्वाचे ठरणारे विधेयक
या विधेयकाबाबत त्यांनी मंत्रालयात यापूर्वीच दोन बैठकाही घेतल्या होत्या. त्यात काही सुधारणांबाबत मंत्र्यांकडे चर्चा केली होती. या सर्व सुधारणांसह हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात मांडण्यात आलेले विधेयकामध्ये या सुधारणा नसल्याने त्याला आमदार आशिष शेलार यांनी विरोध केला. मुंबईतील सुमारे ५० हजार तर राज्यातील एक लाख सोसायट्यांना या विधेयकामुळे होणारी गैरसोय सभागृहाच्या लक्षात आणून देत हे विधेयक सरकारने मागे घ्यावे. सुधारणा करून चर्चेला आणावे, अशी विनंती त्यांनी केली. ती मान्य करत सरकारतर्फे हे विधेयक अखेर मागे घेण्यात आले. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सुधारणांसाठी सरकारने घेतले मागे
दरम्यान, सोसायट्यांसाठी जे बदल आमदार आशिष शेलार यांनी सुचवले आहेत त्याबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील एखाद्या सदस्याने कमिटीकडे एखादे कागदपत्र मागितले आणि ते ३० दिवसाच्या आत देण्यात आले नाहीत तर त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद विद्यमान कायद्यात आहे. ही अट जाचक असून यात सुधारणा करून हा दंड पाच हजार रुपये करण्यात यावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. तर दोनशे पेक्षा जास्त सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची निवडणूक घेणे खर्चिक ठरते. त्यामुळे ही निवडणूक सरकारच्या प्राधिकरणामार्फत घेण्यात यावी असा बदल त्यांनी सुचवला आहे. सहयोगी सदस्य आणि सह सभासदांना सोसायटीच्या मतदानात सहभागी होण्याची तरतूद विद्यमान कायद्यात नाही ती करण्यात यावी, अशी सुधारणाही आमदार आशिष शेलार यांनी सुचवली आहे.
