सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना अटक करण्याच्या वल्गना करणार्‍या भाजप नेत्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. या कथित घोटाळ्यातील पहिल्या क्रमांकाचे आरोपी म्हणून ज्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्या चारही अधिकार्‍यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. या अधिकार्‍यांविरोधी चार्जशीट दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासनाची परवनगीच घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने या अधिकार्‍यांना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. दोष असलेल्या अधिकार्‍यांनाच दोषमुक्त करण्यात आल्याने जलसंपदा विभागाची जबाबदारी असलेले अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावरील आरोपांबाबत आता पुरती संदिग्धता निर्माण झाली आहे. या दोन माजी मंत्र्यांच्या घरापुढे पोलीस पोहेाचले असल्याचे सांगणार्‍या भाजप नेत्यांचे या निकालामुळे हसे होत आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या कथित सिंचन घोटाळ्यातील पहिल्या क्रमांकाचे अधिकारी म्हणून त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत विभागाकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्या पाच अधिकार्‍यांना निर्दोष सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटात गैरप्रकार केल्याचा आरोप एसीबीने त्यांच्या विरोधात ठेवला होता. या आरोपाखाली विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन संचालक देवेंद्र शिर्के यांच्यासह इतर चार अधिकार्‍यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली राज्य सरकारची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती, यामुळे न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या अधिकार्‍यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे विभागाच्या कारवाईवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने व्हीआयडीसीचे तत्कालीन संचालक देवेंद्र शिर्के, उमाशंकर पर्वते, चंदन जिभकाटे, दिलीप पोहेकर आणि सोपान सूर्यवंशी या पाच जणांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. तसेच त्या आरोपींच्या विरोधात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. सदर आरोपपत्रावर खटला सुरू होण्यापूर्वीच या पाचही अधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्याचा अर्ज दाखल केला होता. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात विद्यमान भाजप सरकारने २६ जुलै २०१८ रोजी दुरुस्तीचा निर्णय घेतला होता. या दुरुस्तीनुसार कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. ही दुरुस्ती भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात येणार्‍या आरोपींकरता लागू नाही. मात्र भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करताना सरकारची परवागनी घेणे आवश्यक असल्याची तरतूद नव्या नियमात आहे. होत असेल तर सक्षम अधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, सीआरपीसीच्या कलम १९० (२) मध्येही दुरुस्ती झालेली आहे. त्यात भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही प्रकरणात शासकीय अधिकार्‍याविरुद्ध आरोपपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एसीबीने आरोपपत्र दाखल करण्याआधी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. आरोपींनी थेट लाचेचा स्वीकार केलेला नाही. या अधिकार्‍यांवर केवळ त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर कंत्राट मंजुरीची शिफारस केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याच मुद्यावर विशेष न्यायालयात अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी अधिकार्‍यांवरील कारवाई गैर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.
