भिमा कोरेगाव प्रकरण असो किंवा आंबा खाल्ल्यामुळे मुलं होण्याचे प्रकरण, या वर्षात संभाजी भिडे हे नाव चांगलेच चर्चेत राहिले. संभाजी भिडे यांच्यावर अनेक मुद्द्यांवरुन चहुबाजूंनी टीका झाली होती. भिडे यांच्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली होती. तसंच राज्य सरकारला विरोधकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले होते. मात्र, आता याच भिडेंवर राज्य सरकार मेहरबान झाल्याचे पहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरील ६ केस (खटले) मागे घेतल्याची माहिती, ‘आरटीआय’द्वारे (माहितीच्या अधिकार) समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकिल अहमद यांनी २००८ ते आतापर्यंत नेमक्या किती लोकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, याची माहिती मागवली होती. अहमद यांच्याकडे आलेल्या माहितीनुसार, ७ जून २०१७ ते १४ सप्टेंबर २०१८ या काळात संभाजी भिडे यांच्यासह अनेक नेत्यांवर दाखल झालेले गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे २०१७ मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवर लावण्यात आलेले ३ गुन्हे आणि त्यांच्यावर सुरु असलेले ३ खटले मागे घेतल्याची माहिती, शकिल अहमद यांनी दिली आहे.
भाजप- शिवसेनेच्या नेत्यांना अभय
दरम्यान भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी भाजप आणि शिवसेना नेत्यांना अभय दिल्याचा आरोप शकिल अहमद यांनी केला आहे. जून २०१७ पासून ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ८ वेळा शासन निर्णय आणला गेला. ज्यामध्ये भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर दाखल झालेले सर्वाधिक गुन्हे मागे घेतल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून मिळाल्याचं, शकिल अहमद यांनी आपलं महानगरशी बोलताना सांगितलं.
मिलिंद नार्वेकरांनाही क्लिन चिट
विशेष म्हणजे गुन्हे मागे घेतलेल्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहाय्यक आणि शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर, यांचाही समावेश असल्याचे अहमद यांनी सांगितलं.
गुन्हे मागे घेण्यात आलेल्या नेत्यांची नावं :
- राजू शेट्टी आणि इतर – २ केस
- मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना
- निलम गोऱ्हे, शिवसेना
- प्रशांत ठाकूर, भाजप
- संजय घाटगे, शिवसेना
- अनिल राठोड, शिवसेना
- अभय छाजेट, काँग्रेस
- किरण पावसकर, राष्ट्रवादी
हे गुन्हे घेतले मागे
भाजपा सरकारच्या काळात जे ४१ खटले मागे घेण्यात आले, त्यामध्ये दंगल करणे, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणे यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
